8th Pay Commission: करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, जानिए कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग और कितनी बढ़ेगी सैलरी

HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay Commission) केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ने की उम्मीद जगी है. केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनकी सैलरी जनवरी, 2026 से बढ़ सकती है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कर्मचारियों की यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकती है.

हाल ही में संसद में वित्त मंत्री के बयानों से संकेत मिला है कि नए वेतन आयोग की स्थापना में देरी हो सकती है. सरकार ने बजट से पहले जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन इसका कार्य अभी प्रगति पर है. आयोग के पैनल के लिए अध्यक्ष, दो सदस्यों और एक सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति होनी है, लेकिन वर्तमान में सरकार आयोग के सदस्यों के नाम तय नहीं कर पाई है. इस स्थिति ने कर्मचारियों में चिंता बढ़ा दी है.

ToR के तहत वेतन और भत्तों में बदलाव-
लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आठवें वेतन आयोग के गठन के निर्णय की पुष्टि की थी. उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि रिपोर्ट पेश करने की समयसीमा और बाकी डिटेल (ToR) बाद में तय की जाएंगे. गौरतलब है कि ToR के तहत ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और भत्तों में बदलाव होता है.

वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रोसेस में आमतौर पर कमीशन के सदस्य कर्मचारी एसोसिएशन, पेंशन पाने वाले लोगों और रक्षा, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण जैसे मंत्रालयों के साथ सलाह-मशविरा करते हैं.

10 साल में होता है पे कमीशन का गठन-
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है, जो 2026 में समाप्त होगा. हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना की समीक्षा और संशोधन किया जा सके. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के अनुसार उचित वेतन मिले और समय-समय पर आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप वेतन में संशोधन हो सके.

8वें वेतन आयोग में कितना लगेगा का समय?
वहीं, पिछले आयोगों ने भी अपनी रिपोर्ट पेश करने में एक साल से ज्यादा का वक्त लिया था. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कमीशन एक साल से ज्यादा का समय लेगा.अगर सरकार आयोग अप्रैल 2025 में भी तय कर लेती है तो इसकी रिपोर्ट आने में भी लगभग एक साल से भी कम समय लग सकता है.

40 हजार की बेसिक सैलरी पर कितनी होगी बढ़ोतरी?
अगर सरकार सैलरी (salary) बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर 9fitment factor) 1.92 प्रतिशत रखती है तो इस हिसाब से 40 हजार रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर 77,952 रुपये महीना हो जाएगी. वहीं, यदि सरकार 2.28 फिटमेंट फैक्टर का पालन करती है सैलरी बढ़कर 92,568 रुपये पहुंच जाएगी. अगर सरकार कर्मचारियों (government employees) की सैलरी बढ़ाने के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर यूज करती है तो 40 हजार की तन्खवाह पाने वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी (basic salary) बढ़कर 1,16,000 रुपये से अधिक हो जाएगी.

फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक टूल है, जो मौजूदा बेसिल सैलरी से संशोधित वेतन की गणना करने में मदद करता है.