8th Pay Commission : करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मौज, बेसिक सैलरी में ढ़ाई गुना से ज्यादा का इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि इससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) के वेतन में बड़ी वृद्धि होगी. मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये तक पहुंच सकता है. उम्मीद है कि आयोग 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू करेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा की है. बजट 2025 से ठीक पहले केंद्रीय कैबिनेट के इस ऐतिहासिक फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि आयोग का मुख्य उद्देश्य वेतन, पेंशन और भत्तों की मौजूदा संरचना की समीक्षा करना और उसमें आवश्यक संशोधन करना है.

क्या है 8वां वेतन आयोग?

वेतन आयोग एक सरकारी समिति है जो हर 10 साल में बनती है. इसका काम केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, महंगाई भत्ते (DA), पेंशन, और दूसरे भत्तों की समीक्षा करना है. आयोग अपनी सिफारिशें देते समय महंगाई, सरकार की आर्थिक हालत, और कर्मचारियों की ज़रूरतों का ध्यान रखता है.

आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) का गठन इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह सीधे तौर पर 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को प्रभावित करेगा. इसमें रक्षा सेवाओं से जुड़े कर्मी और पेंशनर्स भी शामिल हैं.

वेतन में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?

हालांकि अभी तक सरकार की ओर से वेतन वृद्धि का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल यह ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹51,480 तक जा सकती है.

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर एक प्रकार का गुणक (Multiplier) होता है, जिससे किसी कर्मचारी के पुराने वेतन को नए वेतन में तब्दील किया जाता है. यह वेतन संरचना को सरल बनाता है और महंगाई व सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय किया जाता है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें में इसे 3.5 या उससे अधिक तक बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही है.

किसे मिलेगा लाभ?

इस आयोग की सिफारिशों का लाभ केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख मौजूदा कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा. साथ ही, यह रक्षा सेवाओं, रेलवे, डाक विभाग, और अन्य केंद्र सरकार (central government) से संबद्ध कर्मचारियों को भी प्रभावित करेगा.

क्यों जरूरी है वेतन आयोग?

महंगाई, बदलती जीवनशैली और सामाजिक सुरक्षा के कारण हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन आवश्यक है. यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाता है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करता है, जिससे वे बेहतर जीवन जी पाते हैं.

कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार होने में कुछ महीने लगेंगे. आयोग सभी पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा, जिसे कैबिनेट 1 जनवरी 2026 से लागू करने की पूरी संभावना है. इसकी घोषणा 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने की थी.