8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग को लेकर फस गया पेंच, जानिए अब कब होगा लागू
8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं. वे उम्मीद कर रहे थे कि अपने केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) वेतन और पेंशन संशोधन के लिए एक रोडमैप और बजटीय आवंटन की घोषणा करेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ...
HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay Commission Latest News) अगर आप आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है. सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसमें जल्दी ही दो सदस्यीय पैनल और एक अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कही गई थी. हालांकि, हाल ही में पेश केंद्रीय बजट से यह स्पष्ट हो गया है कि 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू नहीं होगा. (employees news)
दरअसल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी उम्मीदें थीं. वे उम्मीद कर रहे थे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) अपने केंद्रीय बजट 2025 में वेतन और पेंशन संशोधन के लिए एक रोडमैप और बजटीय आवंटन की घोषणा करेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. (employees update)
वर्तमान में सातवें वेतन आयोग (7th pay commission update) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. हालांकि, सरकार ने इस बजट में 8वें वेतन आयोग के लिए कोई वित्तीय आवंटन (financial allocations) नहीं किया है. यह स्थिति इस ओर इशारा करती है कि 8वें वेतन आयोग के लिए प्रावधान 2026-27 के बजट में किया जा सकता है.
कहां फंस रहा है पेच?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) की सिफारिशें तैयार करने में कम से कम एक साल लगेगा. मिली जानकारी के मुताबिक बताया गया है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट (central budget) में इस वेतन आयोग से संबंधित किसी भी खर्च का प्रावधान नहीं किया गया है. इसका कारण यह है कि आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और अनुमोदित होने में समय लगेगा.
वित्त मंत्रालय ने इसके लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय (Home Ministry) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सुझाव मांगे हैं. इन विभागों से इनपुट मिलने के बाद ही आयोग का कार्य औपचारिक रूप से शुरू होगा.
क्या है पिछला रिकॉर्ड?
अगर पिछले वेतन आयोगों को देखा जाए, तो उन्हें सिफारिशें देने में एक वर्ष से अधिक का समय लगा था. उदाहरण के लिए, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से अधिक का समय लगा था. ऐसे में यह माना जा सकता है कि 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें की संभावना नहीं है.
