8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग पर लगा विराम, अब इस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

Hr Breaking News (gov employee salary hike formula) :  इस साल सरकार ने डीए (DA hike 2025) सहित कई अन्य लाभ देकर कर्मचारियों को कई सौगात दी हैं और कई बड़े ऐलान भी सरकार कर्मचारियों के हित में कर चुकी है। अब सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग की बजाय नई राह पकड़ी है।  जानकारी के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ौतरी के लिए नया फॉर्मूला लाया जाएगा। 
 पिछले कुछ समय से कर्मचारियों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Updated) को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन पर विराम लग गया है। 

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अब हर साल बढ़ाया जाएगा वेतन

केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। वहीं पिछले रुझानों को देखे तो केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग (new pay commission) लागू किया जाता है लेकिन इस बार सरकार नए फॉर्मूले के तहत वेतन (Salary Hike) में बढ़ोतरी कर सकती है। 
इस नए फॉर्मूले (central employees salary increase formula) के तहत सरकार हर साल ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने वाली है। हालांकि, इस मामले में अभी तक सरकार की ओर से किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि अब अलग से वेतन बढ़ाने के फार्मूले पर विचार करने का है। 

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जानिये किस फॉर्मूले के तहत होगी बढ़ोतरी

माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) के वेतन में वृद्धि के लिए सरकार एक्रोयड फॉर्मूला को लागू कर सकती है। कर्मचारियों के बीच भी इस नए फॉर्मूले पर काफी लंबे समय से चर्चाएं हो रही हैं। 
फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) के आधार पर तय किया जाता है और हर 6 महीने में महंगाई भत्ते (DA) में संशोधित किया जाता है। लेकिन इसकी वजह से कर्मचारियों के मूल वेतन में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी (Salary Hike) नहीं की जा रही है।

कर्मचारियों को मिलेगी महंगाई से राहत

केंद्र सरकार द्वारा नए फॉर्मूले की मदद से कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी जिसकी वजह से कर्मचारियों पर महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा। इन सभी चीजों के आकलन के बाद हर साल वेतन में बढ़ोतरी होगी। 

जानिये नए फॉर्मूले की बात क्यों आ रही सामने

सैलरी में संशोधन के लिए नए फॉर्मूले के फैसले का लाभ सभी वर्ग के कर्मचारियों को हो सकता है। अभी ग्रेड-पे के हिसाब से सभी कर्मचारियों को सैलरी (salary to employees) दी जा रही है लेकिन, नया फॉर्मूला के तहत इस चीज को खत्म किया जा सकता है। फिलहाल सरकारी विभागों में 14 पे ग्रेड हैं। जिसमें से हर पे-ग्रेड में कर्मचारी से लेकर कई अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि इसकी वजह से उनके वेतन में भी बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है।

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों (latest Update For Central Govt. employees) के रहन-सहन की स्थिति में सुधार करना है। वहीं नए फॉर्मूले की मदद से इस बात तक सरकार काफी आसानी से पहुंच सकती है। फिलहाल ऐसे किसी फॉर्मूले पर लेकर चर्चाएं नहीं हो रही हैं। सरकार का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं की जाने वाली है। 
 

7वें वेतन आयोग में ही कर दी गई थी सिफारिश

केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कई सिफारिशों को लागू करते हुए वेतन संशोधित किया गया था। तब नए वेतन ढांचे की बात का संकेत मिल गया था। अब इसे नए फॉर्मूले में लेकर जाया जा सकता है। इसमें रहने के खर्च का भी ध्यान रखा जा सकता है। 

समय की मांग है कि महंगाई की तुलना में कर्मचारियों के वेतन को बढ़ा दिया जाना चाहिए। एक्रोयड फॉर्मूला  (Aykryod Formula kya hai) के तहत आम आदमी के लिए भोजन और कपड़े की जरूरतों को पूरा करना काफी जरूरी हो जाता है। अगर इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, तो कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।