8th Pay Commission : हो गया कंफर्म, जनवरी में 2026 नहीं बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन

HR Breaking News (8th Pay Commission Update)। भारत में हर दस साल में नए वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन किया जाता है। ऐसे में हाल में लागू 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission Tenure) का कार्यकाल इस दिसंबर माह में समाप्त होने जा रहा है। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल जनवरी महीने में शुरु करनी होगी। लेकिन, नए वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू हो सकती है। सरकार हर साल की शुरुआत में पूरे साल होने वाले विकास कार्यों के लिए बजट (union Budget) पेश करती है। ऐसे में इस साल 2025 के सालाना बजट में नए वेतन आयोग को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई।

बजट से थी कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 2025 का सालाना बजट (Union Budget 2025) 1 फरवरी को पेश किया है। वित्तमंत्री ने इस बजट में मिडिल को राहत प्रदान करते हुए इनकम टैक्स की स्लेब में बदलाव किया है। वित्तमंत्री ने नए वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बजट में वेतन आयोग (Pay Commission in Union Budget) पर कोई चर्चा न होने के कारण आयोग की सिफारिशों को लेकर सवाल पैदा हो रहे है। सरकार के हालिया संकेतों और बजट 2025-26 में इसका कोई जिक्र न होने के चलते लग रहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन 2026 के बाद होगा।

बजट में वेतन आयोग के लिए नहीं हुई धन की घोषणा

केंद्र सरकार ने इस बार के बजट (Union Budget 2025) में 8वें वेतन आयेाग के गठन के लिए धन की कोई घोषणा नहीं की। कर्मचारियों को इस बार के बजट  8th Pay Commission से उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर काफी उम्मीदें थी। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसे 2026-27 के बजट में शामिल कर सकती है।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की है संभावना

हाल में लागू 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। बजट में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Tenure) को लेकर कोई घोषणा न होने के कारण नए वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होने की संभावना बढ़ गई है।  

पिछले महीने सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन (8th Pay Commission Formation) की घोषणा की थी और जल्द ही इसके पैनल मेंबर्स की नियुक्ति की बात भी कही थी। इसमें एक चेयरमैन और दो मेंबर्स होंगे जो सरकार को सिफारिशें देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पैनल अगले साल की शुरुआत में अपनी सिफारिशें सौंप सकता है।

2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर काम कर सकता है 8वां वेतन आयोग

केंद्र सरकार कर्मचारियों की सैलरी और वेतन में बढ़ावा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर  1.92 से 2.86 (Fitment Factor in 8th Pay Commission) के बीच हो सकता है. अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगी। इसी तरह, मिनिमम पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 हो सकती है।

2026 के बजट में होगा वेतन आयोग के बजट का ऐलान

इस साल के बजट में वेतन आयोग (8th Pay Commission News) को लेकर कोई घोषणा न होने के चलते वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल देरी से शुरु हो सकती है। सरकार ने अभी तक 8th Pay Commission की सिफारिशों पर कोई आधिकारिक टाइमलाइन नहीं दी है. लेकिन यह साफ हो गया है कि 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना बेहद कम है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2026-27 के बजट तक इंतजार करना पड़ सकता है।