8th Pay Commission fitment factor hike : फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच, केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में इतना होगा इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हो सकती है. ऐसा प्रतीत होता है कि यह 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा, जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था. सरकार के संकेतों और 2025-26 के बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं होने से पता चलता है कि इसे 2026 के बाद लागू किया जाएगा.

बजट 2025-26 में कोई फंड आवंटन नहीं-

बजट 2025 (Union Budget 2025) में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इस पर कोई चर्चा नहीं की. बजट में इसके लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि सरकार इसे 2026-27 के बजट में शामिल कर सकती है.

1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना-

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है. इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, लेकिन अब इसके टलने की संभावना बढ़ गई है. 

पिछले महीने सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और जल्द ही इसके पैनल मेंबर्स (penal members) की नियुक्ति की बात भी कही थी. इसमें एक चेयरमैन और दो मेंबर्स होंगे जो सरकार को सिफारिशें देंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पैनल अगले साल की शुरुआत में अपनी सिफारिशें सौंप सकता है.

सैलरी और पेंशन कितना बढ़ेगा?

आठवां वेतन आयोग (8th pay commission) लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के हिसाब से इजाफा होगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है. अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी (minimum basic salary) 18,000 से बढ़कर 51,480 हो जाएगी. इसी तरह, मिनिमम पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 हो सकती है.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2026-27 के बजट का इंतजार-

कुल मिलाकर सरकार ने अभी तक 8th Pay Commission की सिफारिशों पर कोई आधिकारिक टाइमलाइन नहीं दी है. लेकिन यह साफ हो गया है कि 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना बेहद कम है. अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) को 2026-27 के बजट तक इंतजार करना पड़ सकता है.