8th pay Commission : चपरासी से लेकर आईएएस अफसर तक, जानिए कितनी होगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

HR Breaking News (8th Pay Commission Update)। सरकार हर दस साल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी के लिए नए वेतन आयोग (New Pay Commission formed in every ten year) का गठन करती है। पिछले वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission ) का गठन 2014 में किया गया था और उसकी सिफारिशें साल 2016 में लागू की गई थी।
ऐसे में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2025 के दिसंबर में खत्म हो जाएगी। सरकार को इस वेतन आयोग की सिफारिशें खत्म होने से पहले नए वेतन आयोग (New Pay Commission ) के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगले साल 2026 की 1 जनवरी को नए वेतन आयोग की सिफारिशें पूरे देश में लागू हो जाएगी।
फिटमेंट फैक्टर पर तय होती है कर्मचारियों की सैलरी
सरकार वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करने के लिए करता है। वेतन आयोग एक कमेटी (Pay Commission Committee) तैयार करता है। जो सैलरी और पेंशन से जुड़े हर पहलू की जांच करते है। जांच के पश्चात महंगाई दर पर भी विचार करते है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की रुपरेखा तैयार करता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी तय होती है।
ऐसे तय होता है फिटमेंट फैक्टर
वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी (Salary in Fitment Factor) तय करता है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है। इसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए किया जाता है। इसे मुद्रास्फीति (inflation), कर्मचारियों की जरुरतें और सरकार की वित्तीय क्षमता (financial capacity) जैसी चीजों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।
8वें वेतन आयोग में 2.86 होगा फिटमेंट फैक्टर
विशेषज्ञों के अनुसार नए वेतन आयोग में सरकार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.86 प्रतिशत तक रख सकती है। इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Basic salary in 8th Pay Commission) 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 तक हो सकती है। ऐसे में कर्मचारियों को नए वेतन आयोग से सैलरी में काफी बढ़ोतरी मिल सकती है।
हर लेवल पर इतनी होगी सैलरी
लेवल 1 के कर्मचारी चपरासी, अटेंडर और सपोर्ट स्टाफ की सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 तक हो सकती है।
लेवल 2 के कर्मचारी लोअर डिविजन क्लर्क की सैलरी 19000 रुपये से बढ़कर 56,914 तक हो सकती है।
लेवल 3 के कर्मचारी कांस्टेबल और अन्य सरकारी सेवाओं में कांस्टेबल की बैसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 62,062 रुपये तक हो सकती है।
लेवल 4 में ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क शामिल है। इनकी बेसिक सैलरी वर्तमान 25,500 से बढ़कर 72,930 रुपये तक हो सकती है।
लेवल 5 के कर्मचारी सीनियर क्लर्क और उच्च स्तरीय तकनीकी कर्मचारियों की सैलरी 29200 से बढ़कर 83,512 रुपये तक हो सकती है।
लेवल 6 के कर्मचारी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की सैलरी 1,01,244 रुपये तक हो सकती है।
लेवल 7 के कर्मचारी सुपरीडेंट और सेक्शन ऑफिसर की सैलरी से 44,900 रुपये बढ़कर 1,28, 414 रुपये तक हो सकती है।
लेवल 8 के कर्मचारी सेक्शन ऑफिसर और सेक्शन ऑडिट ऑफिसर की सैलरी 47,600 से बढ़कर 1,36,136 रुपये तक हो सकती है।
लेवल 9 के कर्मचारी डिप्टी सुपरीडेंट और अकाउंट ऑफिसर 53100 की सैलरी से 1,51,886बढ़कर रुपये तक हो सकती है।
लेवल 10 के कर्मचारी सिविल सर्विस के ए ग्रेड के अधिकारी की सैलरी 56100 से बढ़कर 1,60,146 रुपये तक हो सकती है।