8th pay commission : बड़ी खुशखबरी, आठवां वेतन आयोग देरी से सरकारी कर्मचारियों को नहीं होगा नुकसान, जानिये लेटेस्ट अपडेट

HR Breaking News : (8th pay commission) हाल में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। लेकिन कुछ समय बाद आठवां वेतन लागू होना है जिसके बाद नए वेनव आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होने वाला है। लेकिन आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर अभी किसी कार्य की शुरूआत नही हुई है जिससे देख कहा जा रहा है कि नया पे कमीशन लागू होने में अभी काफी समय लगेगा।

आठवें वेतन आयोग से जुड़ा एक और नया अपडेट (new pay commission) जारी हुआ है जिससे देख कर्मचारियों के चेहरे पर काफी खुशी दिख रही है। जारी हुए अपडेट से पता चला है कि आठवां वेतन आयोग देरी से सरकारी कर्मचारियों कोई नुकसान नही होगा।

जब से आठवें वेतन आयोग पर मोहर लगी तब से कर्मचारियों (government employees) के मन में यही सवाल है कि सैलरी कब बढ़ेगी? सरकार ने भले जनवरी महीनें में 8वें वेतन आयोग लागू करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन मिली रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के तहत सैलरी (salary hike) मिलने में अगलें साल तक का वेट करना पड़ सकता है। 

8वें वेतन आयोग लागू होने में लगेगा इतना समय 

रिपोर्टस् की मानें तो 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की सिफारिशें मई 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है। क्योंकि आयोग को काम शुरू करने और रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 15 से 18 महीने लग सकते हैं। इसका मतलब है कि अंतिम सिफारिशें मई 2026 के लास्ट तक ही सरकार को सौंपी जा सकेंगी। 

फिर इन सिफारिशों की समीक्षा, मंजूरी और क्रियान्वयन में भी वक्त लगना तय है। यानी कर्मचारियों को नई सैलरी का लाभ 2027 की शुरुआत से ही मिल पाएगा।

बकाया मिलेगा या नहीं, विशेषज्ञों ने बताई खास बात

8वें वेतन आयोग में देरी (8th pay commission updates) की सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कर्मचारियों को सैलरी के बकाया (arrears) का भुगतान किया जाएगा। यानी जनवरी 2026 से लेकर जिस महीने तक नई सैलरी नहीं मिलेगी, उन सभी महीनों का अंतर वेतन एकमुश्त मिलेगा। और ये रकम लाखों में हो सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आयोग अप्रैल 2025 से काम शुरू करता है, तो पूरे एक साल का वक्त सिफारिशें तैयार करने में लगना तय है। इसके बाद, सरकारी प्रक्रिया में भी समय लगता है। ऐसे में सैलरी रिविजन में देरी स्वाभाविक है। लेकिन सरकार को इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू करना चाहिए और बकाया कर्मचारियों को देना चाहिए। 

इतना होगा सैलरी में इजाफा, हो गया क्लीयर

अगर बात सातवें वेतन आयोग (increase in salary) की करें तो उसमें केवल 14.27% इजाफा हुआ था। जिससे कई कर्मचारियों में निराशा थी। जबकि इससे पहले के वेतन आयोगों में औसतन 27% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली थी।

अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि यह बढ़ोतरी 18% से 24% के बीच हो सकती है। अगर सरकार 24% तक की सिफारिश करती है, तो फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) भी अधिक रहेगा और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।