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8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, बेसिक सैलरी में होगी 8 हजार की बढ़ोतरी

8th Pay Commission :आम तौर पर कर्मचारियों के लिए 10 साल के अंतराल के बाद नए वित्त आयोग (New Pay Commission) को लागू कर दिया जाता है। सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission:) 7वें वेतन आयोग के गठन के 10 साल फरवरी में ही पूरे हो चुके हैं। 

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8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, बेसिक सैलरी में होगी 8 हजार की बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk-   लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। अब देश में आठवें  वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission News) जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है। हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग (New Pay Commission) लागू करती है। जनवरी, 2016 में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश लागू हुई थी।  सूत्रों से मिली जानकाारी के अनुसार नई सरकार अगले वेतन आयोग की तैयारियां जल्द ही शुरू कर सकती है।  

 

सैलरी में इतनी होगी बढ़ौतरी

केंद्र सरकारी लगभग 49 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest news) लाभ होगा। जानकारी के अनुसार  8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) में इजाफे के साथ ही उनकी सैलरी (Central Employees Salary Hike) को भी बढ़ाया जाएगा। 


फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर सेट होने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये (Minimum Basic Salary) होने के साथ, Fitment Factor में बढ़ोतरी से उनकी बेसिक सैलरी 8,000 रुपये बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। फिटमेंट फैक्टर एक प्रमुख फॉर्मूला है, जो आठवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स (pay matrix) को निकालने में मदद करता है।

 


सातवें वेतन आयोग से 14 फीसदी बढ़ी थी सैलरी 


सातवें वेतन आयोग (7th pay commission ) में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर पेश किया था। जिसके कारण केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी लगभग 14.29 फीसदी बढ़ी थी।  साथ ही बेसिक सैलरी भी 18 हजार रुपये कर दी गई थी। 8वें वेतन आयोग के जरिए न सिर्फ सैलरी से जुड़ी असमानताएं दूर होंगी बल्कि महंगाई का प्रभाव भी कम होने की उम्मीद है। इसके कारण रिटायरमेंट (Retirement) के दौरान होने वाले लाभ भी बढ़ जाएंगे।