8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार, कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग, सरकार ने दिए संकेत

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा छह महीने पहले की थी, लेकिन इसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। इस लंबी देरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है। वे जानना चाहते हैं कि आयोग का गठन कब होगा और उनकी सैलरी व भत्तों पर क्या असर पड़ेगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार बढ़ सकता है। दरअसल, आयोग के गठन में एक और देरी सामने आई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आयोग के तहत चार अंडर सेक्रेटरी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को तीसरी बार बढ़ा दिया है, जिससे टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों की घोषणा में और विलंब की आशंका है।

DoPT का क्या कहना है?

DoPT ने 3 जुलाई 2025 को एक नोटिस जारी कर विभिन्न पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। यह तीसरी बार है जब मई और जून में भी समय-सीमा बढ़ाई गई है। इससे पता चलता है कि विभाग को अभी तक पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं।

मूल आखिरी तारीख: 21 मई 2025

पहली बार बढ़ाई गई तारीख: 10 जून 2025

दूसरी बार बढ़ाई गई तारीख: 30 जून 2025

तीसरी बार बढ़ाई गई तारीख: 31 जुलाई 2025

अप्रैल से शुरू हुई थी प्रक्रिया-

DoPT ने 22 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी कर आयोग के तहत चार अंडर सेक्रेटरी (लेवल-11) पदों को डेप्युटेशन पर भरने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये नियुक्तियां वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) के तहत की जाएंगी और केंद्रीय स्टाफिंग योजना के नियमों के अनुरूप होंगी।

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज (All India Services) या केंद्र सरकार की किसी भी संगठित ग्रुप 'A' सेवा से जुड़े वे अधिकारी आवेदन कर सकते हैं, जो केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम (Central Staffing Scheme) के तहत अंडर सेक्रेटरी लेवल के लिए पात्र हों। चयनित अधिकारियों की नियुक्ति आठवें वेतन आयोग (8th pay commission update) की पूरी अवधि तक प्रभावी रहेगी।

जनवरी 2026 की समयसीमा खतरे में-

दरअसल, मौजूदा सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) इसी साल खत्म हो रहा है, और 8वां आयोग उसे रिप्लेस करने के लिए प्रस्तावित था। लेकिन अब तक न तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी हुए हैं और न ही अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के नाम घोषित किए गए हैं। इससे संभावना है कि जनवरी 2026 तक वेतन बढ़ोतरी लागू करने की समयसीमा मिस हो सकती है।

क्या पिछली बार भी ऐसा हुआ था?

सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की अधिसूचना 25 सितंबर 2013 को जारी हुई थी और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस 28 फरवरी 2014 को आए थे यानी 156 दिनों में। अब अगर आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) की बात करें, तो 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने इसके गठन की घोषणा की थी। लेकिन 1 जुलाई 2025 तक यानी 160 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस अपडेट नहीं आया है।

अधिकारियों और कर्मचारियों की चिंता बढ़ी-

इस देरी को लेकर कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों में असमंजस की स्थिति है। हाल ही में एनसी जेसीएम (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्टाफ साइड की ओर से सुझाव पहले ही सौंपे जा चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ‘समय पर संवाद’ नहीं हो रहा।

क्या था सरकार का वादा?

जनवरी में सरकार ने घोषणा की थी कि जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि, जुलाई 2025 तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। मिश्रा के पत्र के अनुसार, इस अनिश्चितता के कारण हितधारकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

क्या फरवरी तक हो जाना था गठन?

पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन फरवरी 2025 तक हो जाना चाहिए था, ताकि जनवरी 2026 की समयसीमा के अनुसार रिपोर्ट लागू की जा सके। अब सवाल उठता है- क्या सरकार इस समयसीमा तक वेतन बढ़ोतरी की व्यवस्था कर पाएगी?