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8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सितंबर में लागू होगा आठवां वेतन आयोग

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी इस महीने 23 तारीख को पेश किए जानें वाले पूर्ण बजट में आठवां वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से किसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही ये संभावना जताई जा रही है केंद्र सरकार इस साल सितंबर तक आठवां वेतन आयोग लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और उनकों मिलने वाले अलाउंस में सुधार होगा, जबकि पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा।
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8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सितंबर में लागू होगा आठवां वेतन आयोग

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, अलाउंस, पेंशन और अन्य सुविधाओं को संशोधित करने के लिए आठवां वेतन आयोग लागू करने के एक प्रस्ताव मिला है. इसके बाद केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारी इस महीने 23 तारीख को पेश किए जानें वाले पूर्ण बजट में आठवां वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से किसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं. इसके साथ ही इससे जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आई है.

सितंबर में लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग!

दरअसल, राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने संभावना जताई है कि केंद्र सरकार इस साल सितंबर तक आठवां वेतन आयोग लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. उन्होनें आगे कहा कि इस आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और उनकों मिलने वाले अलाउंस में सुधार होगा, जबकि पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा. इससे पहले केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को संबोधित एक पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर 8वां वेतन आयोग क्यों बनाना चाहिए.
 

1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा फायदा-

उन्होंने अपने पत्र में केंद्र से 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द लागू करने की मांग है. इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया कि 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स (pensioners) अपने वेतन और पेंशन में संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कितने साल पर लागू होता है वेतन आयोग?

केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आम तौर प्रत्येक दस साल में किया जाता है. वेतन आयोग केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों के वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और सुविधाओं का जांच करता है. इसके अलावा महंगाई जैसे बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलावों की सिफारिश करता है. बता दें कि देश में 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था.