8th pay commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी बढ़ौतरी के साथ एक और बड़ा तोहफा
8th CPC Update : सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार लगातार तोहफों की बरसात कर रही है। हाल ही में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए एक और बड़ा अपडेट आया है, इसके अनुसार सरकार वेतन बढ़ौतरी (salary hike in 8th CPC) के साथ ही एक और बड़ी सौगात देगी। आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
HR Breaking News- (8th CPC benefits)। अपनी वेतन बढ़ौतरी के इंतजार में बैठे लाखों केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का भी इंतजार कर रहे हैं। नए वेतन आयोग (new pay commission) के तहत कर्मचारियों को तगड़ी वेतन बढ़ौतरी तो देखने को मिलेगी ही, इसके साथ ही एक और तोहफा सरकार कर्मचारियों (govt employees) को देगी।
8वें वेतन आयोग में यह डबल तोहफा कर्मचारियों के लिए नई सौगात लाएगा। यानी अगला वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए सैलरी (salary hike) व भत्तों में बढ़ौतरी के साथ अन्य लाभों के मामले में मील का पत्थर साबित होगा।
बीमा कवर राशि में होगी बढ़ौतरी-
इस समय केंद्र सरकार (center govt) की ओर से कर्मचारियों को सैलरी, भत्तों के अलावा और भी कई सुविधाएं व लाभ दिए जा रहे हैं। इन्हीं में शामिल है सरकारी कर्मचारी (govt emolyees news) की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर दी जाने वाली बीमा राशि।
इस समय ग्रुप ए के कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उसके परिवार को 1,20,000 रुपये की बीमा (govt employees insurance claim scheme) राशि मिलती है। अन्य ग्रुप के कर्मियों के लिए यह राशि इससे कम है। इसके लिए सब्सक्रिप्शन चार्ज भी लिया जाता है। नए वेतन आयोग में सरकार बीमा कवर राशि को बढ़ा सकती है।
कर्मचारियों को मिलेगा यह लाभ -
सैलरी बढ़ौतरी के अलावा कर्मचारियों को नए वेतन आयोग (new pay commission) में अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा कवर राशि को बढ़ाया जा सकता है। इसे 10 लाख से 15 लाख तक बढ़ाने पर सरकार प्लान (govt scheme for employees insurance) कर रही है।
यह दावा कई रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। इस समय सरकारी कर्मचारियों के लिए CGEGIS (Central Government Employees Group Insurance Scheme) के तहत बीमा कवर दिया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को बीमा कवर और रिटायरमेंट लाभ (retirement benefits) देने के उद्देश्य से इस स्कीम को 1982 में शुरू किया गया था।
इस तरह तय की थी बीमा कवर राशि-
CGEGIS की शुरुआत में ग्रुप A के कर्मचारियों के लिए 80 रुपये की मंथली सब्सक्रिप्शन पर 80 हजार रुपये का बीमा (Insurance Scheme subscription) कवर तय किया गया था।
ग्रुप B के कर्मचारियों के लिए 40 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन पर 40 हजार रुपये व ग्रुप C के लिए 20 हजार बीमा (Group Insurance Scheme benefits ) कवर राशि तय की। इसके लिए 20 रुपये मंथली सब्सक्रिप्शन तय था। ग्रुप D के कर्मचारियों के लिए 10 रुपये प्रति माह के सब्सक्रिप्शन पर 10 हजार रुपये का बीमा कवर निर्धारित किया था।
CGEGIS के नियमों में किया था संशोधन-
कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए साल 1990 में CGEGIS के नियमों (govt employees insurance rules) में संशोधन किया गया था। नियम बदलते हुए बीमा कवर की राशि को बढ़ाया गया था। इसमें ग्रुप A के कर्मचारियों के मंथली सब्सक्रिप्शन को 120 रुपये करके बीमा (CGEGIS latest rules) कवर राशि 1,20,000 रुपये कर दी गई थी।
ग्रुप बी के लिए सब्सक्रिप्शन 60 रुपये तय करते हुए 60,000 हजार रुपये बीमा कवर (govt insurance coverage scheme) रखा गया। इसी तरह से ग्रुप C के लिए 30 रुपये के सब्सक्रिप्शन पर 30 हजार रुपये का बीमा कवर कर दिया गया था।
नए वेतन आयोग में बदल जाएंगे नियम-
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग (8th CPC update) के तहत CGEGIS के नियमों में बदलाव कर सकती है। कर्मचारियों पर बढ़ते महंगाई के बोझ को देखते हुए बीमा कवर की राशि (insurance coverage amount) को बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक किया जा सकता है। हालांकि इससे मंथली सब्सक्रिप्शन बढ़ सकता है।
7वें वेतन आयोग में मिले थे ये विकल्प -
7वें वेतन आयोग (7th CPC) के लागू होने से पहले इसकी सिफारिशों में CGEGIS की बीमा राशि बढ़ाने की सिफारिश भी शामिल थी। इसमें 50 लाख, 25 लाख और 15 लाख रुपये का बीमा कवर रखने के विकल्प कर्मचारियों के लिए बनाए गए थे। इसके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन (employees Monthly Subscription for insurance) भी तय किया गया था।
यह 50 लाख के बीमा कवर के लिए 5,000 और 25 लाख के लिए 2,500 तथा 15 लाख के बीमा कवर के लिए 1,500 रुपये थी। हालांकि इन विकल्पों को लागू नहीं किया गया।