8th Pay Commission : पेंशन व वेतन में कितना होना चाहिए बदलाव, ऐसे दें सरकार को अपना सुझाव

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) आठवें वेतन आयोग ने एक अहम फैसले में 18-पॉइंट के क्वेश्नेयर (प्रश्नावली) के जवाब देने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब यह समय सीमा 16 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स (pensioners) और अन्य लाभार्थियों को आयोग की नीतियों पर अपने सुझाव साझा करने के लिए अधिक समय मिलेगा।

इन नीतियों पर अभी काम चल रहा है। लाभार्थी 31 मार्च 2026 तक सभी 18 सवालों के जवाब दे सकते हैं। केंद्रीय वेतन आयोग को मिलने वाला फीडबैक 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों (central governement employees) और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और नीतियां तय करने में मदद करेगा।

आठवें वेतन आयोग की प्रश्नावली का लिंक-

8वें वेतन आयोग की 18-पॉइंट की क्वेश्नेयर यानी प्रश्नावली के जवाब देने के लिए यहां लिंक दिया गया है - https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/इच्छुक और योग्य व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर या ईमेल और OTP का इस्तेमाल करके लॉग इन कर सकते हैं।

जानें, 8वें वेतन आयोग को कौन दे सकता है सुझाव-

8वें CPC की आधिकारिक वेबसाइट पर उन लोगों और संगठनों की पूरी सूची दी गई है, जो 8वें वेतन आयोग की 18-पॉइंट प्रश्नावली के जरिए सरकार को सुझाव भेज सकते हैं। जवाब देने की आखिरी तारीख मंगलवार, 31 मार्च 2026 है। सभी जवाब केवल MyGov पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे; कागज, ईमेल या PDF में दिए गए जवाबों पर विचार नहीं किया जाएगा।

- मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारी,

- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी,

- न्यायिक अधिकारी, अदालतों के अधिकारी/कर्मचारी, नियामक निकायों के सदस्य,

- सेवारत या रिटायर्ड कर्मचारियों (retired employees) के संघ या यूनियन, पेंशनर, रिसर्चर, शिक्षाविद, और

- मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यालयों के अधिकृत/नामित नोडल/उप-नोडल अधिकारी।

जानें, 8वें वेतन आयोग को अपने सुझाव ऑनलाइन कैसे भेजें"-

जो लोग या संस्थाएं 8वें वेतन आयोग के लिए सुझाव देना चाहते हैं, वे https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/ पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को मोबाइल नंबर या ईमेल ID से लॉगिन या साइन अप करना होगा, और प्रक्रिया शुरू करने के लिए 6 अंकों का OTP दर्ज करना होगा।

इसके बाद, लोग 18-पॉइंट वाले प्रश्नावली पर अपने जवाब और सुझाव दे सकते हैं और उन्हें सब्मिट कर सकते हैं। 8वें CPC की वेबसाइट के अनुसार, जवाब देने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे और सभी जवाबों का विश्लेषण बिना किसी की पहचान बताए किया जाएगा।

आठवां वेतन आयोग-

नरेंद्र मोदी (PM Narender Modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। इसके कुछ महीनों बाद, 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय ने इसे औपचारिक रूप से नोटिफाई किया। साथ ही, सरकार ने ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (ToR) को मंजूरी दी, जिसमें 8वें CPC को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन की सिफारिशें देने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है।

आठवें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रो. पुलक घोष और पंकज जैन समिति के अन्य दो सदस्य हैं। 8वें वेतन आयोग की पॉलिसीज (8th Pay Commission policies) 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जो 10 साल के मानक संशोधन चक्र के अनुरूप हैं।