8th Pay Commission : आठवें वेतन के लिए अभी सरकारी कर्मचारियों को कितना करना होगा इंतजार, जानिये लेटेस्ट अपडेट
8th Pay Commission :केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जल्द ही आयोग का गठन भी कर दिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी आयोग का गठन नहीं किया गया है। हालांकि प्रक्रिया जारी है। ऐसे में कर्मचारियों को नए वेतन आयोग (New pay commission) के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। नए वेतन आयोग को लेकर लेटेस्ट अपडेट (8th cpc latest update) आ गया है।

HR Breaking News (8th Pay Commission latest Update) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 के भाषण में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का जिक्र करेंगी। वह बताएंगी कि किस रोडमैप के तहत नए वेतन आयोग का कार्य होगा। परंतु, बजट भाषण में ऐसा नहीं हुआ।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह भी उम्मीद थी कि करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनर्स की सैलरी एवं पेंशन के संशोधन के नए वेतन आयोग के खाके को देश के सामने रखा जाएगा। संसद सत्र के दौरान भी कर्मचारियों को वेतन आयोग के खाके की घोषणा होने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का अभी होगा गठन
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट से पहले ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की मंजूरी की घोषणा की थी। केंद्रीम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की और बाद में पीएम मोदी ने देश को इसकी बधाई दी। साथ ही अभी वेतन आयोग का गठन होना बाकी है।
मंजूरी के बाद आयोग के पैनल के एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की जल्द ही नियुक्ति की जानी है। उसके बाद वह रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसकी सरकार द्वारा समीक्षा की जाएगी और तब जाकर 8वां वेनत आयोग (8th Pay Commission latest update) लागू होगा।
बजट में नहीं हुआ 8वें वेतन के लिए आवंटन
7वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो जाएगा। ऐसे में यह उम्मीद थी कि नए वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि बजट में नए वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार कोई बजट आवंटि नहीं किया गया है। ऐसे में जनवरी 2026 में बढ़ी हुई सैलरी मिलना कठिन लग रहा है।
2026-27 के बजट में हो सकता है एलान
2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission new update) के लिए कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी का अनुमानित बजट नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि सरकार 2026-27 के बजट में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन होने के बाद इसे आवंटित करें। ऐसा भी हो सकता है कि बजट में जनवरी 2026 से एरियर के साथ कर्मचारियों की संसोधित सैलरी को लागू किया जाए। तब तक करीब एक साल में नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें भी लागू करवा सकता है।
अभी एक साल कम से कम लगेगा
व्यय सचिव मनोज गोविल के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission process) के किसी खर्च का हिसाब नहीं दिया गया है। वहीं, बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में कम से कम एक साल का समय लगेगा। अभी वित्त मंत्रालय ने आयोग की शर्तों पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से सुझाव मांगे हैं। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग आगे की कार्रवाई करेगा।
7वें वेतन आयोग में लगे थे 18 महीने
वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय चाहिए होता है। इस रिपोर्ट की समीक्षा भी की जाती है। 7वें वेतन आयोग (8th cpc implement) की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में 18 महीने लग गए थे। 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था और 2016 में लागू किया गया था।
इस बात पर भी सैलरी बढ़ौतरी करती है निर्भर
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय खजाने पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसकी सीमा पैनल की सिफारिशों पर निर्भर भी 8वें वेतन आयोग (8th cpc implement) में सैलरी बढ़ौतरी निर्भर करेगी। इसी के तहत वेतन और पेंशन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और सैलरी संसोधन फिटमेंट फैक्टर (8th cpc salary hike formula) के आधार पर किया जाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक रह सकता है। ऐसे में 2.86 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो लेवल एक सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। वहीं, पेंशन 9 हजार रुपये से बढ़कर 25 हजार 740 रुपये हो जाने की उम्मीद है।