8th Pay Commission : नए वेतन आयोग में लेवल 1 से 6 होंगे मर्ज तो बदल जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर

HR Breaking News (8th Pay Commission Update)। 8वें वेतन आयोग (Salary in 8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी प्रदान करने के बाद वेतन आयोग ने वेतन आयोग के गठन के लिए पैनल (8th Pay Commission Pannel) तैयार कर लिया है। वेतन आयोग में कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए आयोग नए-नए नियमों को वेतन आयोग में शामिल कर रहा है।

नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने पर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (central Employees) और 65 लाख पेंशनर्स (Pension) के वेतन और भत्तों में लाभ मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) स्टाफ साइड ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) की अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों में महत्वपूर्ण बदलावों की वकालत की गई है। 

नए वेतन आयोग में  शून्य होगा डीए और डीआर 

8वां वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल से लागू होने जा रही है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (Dearness Allowence)और महंगाई राहत (Dearness Relief) शून्य हो जाएगा। हाल में कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनकी बेसिक सैलरी (Basic Salary 8th Pay Commission) को 53 प्रतिशत है। नए वेतन आयोग आने पर कर्मचारियों को मिलने वाला उनकी बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा। उसके बाद शून्य से दोबारा शुरू होगा डीए।

7वें वेतन आयोग में इतना था वेतन

साल 2016 में केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission ) की सिफारिशें लागू की थी। इस वेतन आयोग में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि कर तय की थी। हाल में कर्मचारियों को लेवल 1 पर न्यूनतम मासिक वेतन (Minimum Basic salary) 18,000 रुपये और लेवल 18 पर अधिकतम वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह तय किया गया था।

लेवल 1 से 6 तक होगा एकीकरण

वेतन आयोग लेवल 1 से 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी और डीए (DA in 8th Pay Commission) और डीआर (DR in 8th Pay Commission) तय करता है। नए वेतन आयोग में स्टाफ साइड (Staff side recommandation) की ओर से रखी गई एक सिफारिश यह स्टाफ साइड की ओर से रखी गई एक प्रमुख सिफारिश लेवल 1-6 के भीतर सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों का कंसोलिडेशन यानी एकीकरण है।

इस सुझाव से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी

स्टाफ साइड के प्रस्तावों में समान पारिश्रमिक और बेहतर करियर प्रमोशन के लिए निचले वेतनमानों को एकीकृत (integration in 8th pay commission) करना महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इस सुझाव में लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 एकीकरण करना शामिल है।

स्थायी समिति बैठक में होगा फैसला

साइड स्टाफ ने केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए स्थायी समिति (standing committee meeting) की बैठक बुलाने की मांग की है। अगर सरकार इस मांग को स्वीकार करती है तो साइड स्टाफ सरकार के सामने लेवल 1 से 6 तक के कर्मचारियों (Level 1 to 6 Employees) के एकीकरण की मांग शामिल करने की मांग को उठाएगा। अगर साइड स्टाफ की यह मांग स्वीकृत हो जाती है तो इन प्रस्तावित बदलावों में विभिन्न क्षेत्रों में कई सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करने और संरचनात्मक सुधार लाने की क्षमता है।

इन  कर्मचारियों को होगा लाभ

लेवल 1 कर्मचारी वर्तमान में मूल वेतन (Basic salary in Level 1) के रूप में 18,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। वहीं, लेवल 2 को 19,900 रुपये मिलते हैं। अगर इन लेवल को एक में मिला दिया जाता है तो इससे लेवल 1 के कर्मचारी को अधिक फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग के बाद वेतन में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन करने पर 2.86 तक के अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर के साथ संशोधित मूल वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा।

इसी तरह अगर लेवल 3 और लेवल 4 को मिला दिया जाता है तो मर्ज किए गए वेतन लेवल के तहत कर्मचारियों का संशोधित वेतन 72,930 रुपये होगा। लेवल 5 और 6 के कर्मचारियों के लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन 1,01,244 रुपये तक पहुंच सकता है।