8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, सैलरी में 40 हजार से अधिक की बढ़ोतरी
8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी मिलने पर देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) में खुशी की लहर है। दरअसल हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (central employees salary) में 40 हजार से अधिक की बढ़ोतरी होगी-
HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission government employees salary hike) आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी मिलने पर देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Naredner Modi) ने इस आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है।
कर्मचारियों और पेंशनर्स (employees and pensioners) की लंबे समय से इस आयोग की मांग थी, जिससे उन्हें राहत मिलेगी। 8वें वेतन आयोग के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के भत्तों में पर्याप्त बढ़ोतरी की उम्मीद है। (employees update)
नए वेतन आयोग का गठन कब होगा?
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने बताया कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission updates) का गठन 2026 तक होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हो रहा है, इसलिए इसकी प्रक्रिया 2025 में शुरू करने का निर्णय उचित है। इससे सिफारिशों की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं और इसका गठन 28 फरवरी 2014 को हुआ था। इसी संदर्भ में, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी?
मोदी सरकार (Modi Government) की इस घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारी अपनी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच होने की संभावना है। यह फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) सैलरी में 25-30% तक की बढ़ोतरी ला सकता है। शर्मा ने बताया कि न्यूनतम सैलरी 40,000 रुपये से अधिक हो सकती है, जिसमें भत्ते और परफॉर्मेंस पे भी शामिल होंगे। पेंशनर्स को भी उसी अनुपात में फायदा मिलेगा।
7वें वेतन आयोग में सैलरी कैसे तय हुई थी?
7वें वेतन आयोग (7th pay commission update) में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह तय की गई थी, जो 6वें वेतन आयोग की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से 2.57 गुना अधिक थी। यह बढ़ोतरी 14.2 प्रतिशत की वास्तविक बढ़ोतरी को दर्शाता है। आयोग सैलरी (salary) तय करते समय चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, दूध, चीनी, तेल, ईंधन, बिजली, पानी के बिल, मनोरंजन, त्योहारों और शादी जैसे खर्चों को ध्यान में रखेगा।
कर्मचारियों की उम्मीदें और भविष्य की उम्मीदें-
आठवें वेतन आयोग की घोषणा ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स (pensioners) में खुशी की लहर पैदा की है। वेतन बढ़ोतरी से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, जो उनके लिए वित्तीय सुरक्षा का अहसास कराती है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों (government employees) के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी की नजरें 2025 में होने वाली 8वें वेतन आयोग (8th pay commission update) की प्रक्रिया पर लगी हैं। कर्मचारियों को विश्वास है कि सरकार इस बार भी उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी। इस निर्णय से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे अपनी सेवाओं में और अधिक समर्पित होंगे।