8th Pay Commission : लाखों सरकारी कर्मचारियों को जोरदार झटका, आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट

HR Breaking News, Digital Desk- (8th pay commission) केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी थी और उसके बाद से अधिकारियों के साथ चर्चा जारी है। इन चर्चाओं का उद्देश्य आयोग के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) और उसके काम करने के तरीकों को अंतिम रूप देना है। हालांकि, सरकार ने अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

बता दें कि पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर लगभग 35 पदों को भरने के सरकार के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई थी। इन पदों को भरने के लिए योग्य सरकारी कर्मचारियों (central employees) से आवेदन मांगे गए थे। तब से, मीडिया में टीओआर (TOR) को अंतिम रूप देने और सदस्यों की नियुक्तियों के बारे में अटकलें लगाने वाली कई रिपोर्टें आई हैं।

 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन पूरी हो पाएगी?

मई खत्म हो गया है, और 1 जनवरी 2026 की आठवें वेतन आयोग की डेडलाइन में अब केवल सात महीने बचे हैं। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission latest news) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। पिछली प्रगति को देखते हुए, सरकार के लिए इसे समय पर लागू करना मुश्किल लग रहा है। आमतौर पर, पिछले वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करने में 12 से 18 महीने लगते हैं।

देरी का 1 जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा?

ऐसे में 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना कम है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2026 या उसके बाद रिटायर होता है, लेकिन तब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, तो क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा? इसका जवाब है हां। ऐसे सभी कर्मचारियों को एरियर (arrear) के रूप में वेतन संशोधन का लाभ भी मिलेगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के समय करीब एक साल की देरी हुई थी, लेकिन सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया दिया गया था।

8वें वेतन आयोग पर अब तक क्या हुआ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी, 2025 को आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका मुख्य उद्देश्य लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) और 65 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) के वेतन और पेंशन (pension) को नए सिरे से निर्धारित करना है, जिससे उनके वित्तीय हितों का ध्यान रखा जा सके।