8th Pay Commission : अब लागू नहीं होगा नया वेतन आयोग, इस हिसाब से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी
8th Pay Commission Update - अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। दरअसल, महंगाई भत्ते और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी की खुशखबरी कर्मचारियों को मिलने वाली है। सरकार ने साल 2014 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) गठन किया था। जिससे कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इज़ाफ़ा हुआ था और अब इसे लागू किये 10 साल बीत गए हैं। लेकिन देश के सभी कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की मांग कर रहे हैं। नए वेतन अयोग को लेकर सरकार ने क्लियर कर दिया है जिससे कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। चलिए जानते हैं इसको लेकर क्या है सरकार का प्लान
HR Breaking News, New Delhi : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की उम्मीद में बैठे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वित्त विभाग (Finance Department) की ओर से अब साफ हो चुका है कि अब तक सरकार ने अब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है।ऐसा कहा जा रहा है कि चुनावों के नजदीक आते ही वित्त मंत्रालय पर 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission latest news) गठित करने और उसे अधिसूचित करने का राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।
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आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission big update) लागू करने को लेकर वित्त सचिव ने फिलहाल की योजना से इनकार किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission latest news) गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है।
वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की योजना से इनकार किया है। सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, '8वां वेतन आयोग गठित करने के संबंध में फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी इसके बारे में कुछ तय नहीं है।' आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनधारकों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है।
दरअसल, चुनाव आने से पहले सरकारें केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशनधारकों को लुभाने के लिए वेतन आयोग (8th Pay Commission big update) का इस्तेमाल करती रही हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस यानी UPA ने साल 2013 में आम चुनाव के कुछ महीनों पहले ही 7वां वेतन आयोग गठित किया था।
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आठवें वेतन आयोग पर ससंद में दिया ये जवाब
इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने भी संसद में कहा था कि फिलहाल आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। चौधरी लोकसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th pay commission) का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इसे एक जनवरी 2026 से लागू किया जा सके। चौधरी ने इस दावे का खंडन किया कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं बनेगा। लेकिन सरकार की मंशा से साफ है कि वो आगे इस तरह का कोई आयोग गठित करने के पक्ष में नहीं है।
इस फॉर्मूले से होगी वेतन की समीक्षा
वित्त राज्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक और वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन पे मैट्रिक्स (pay matrix) की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनकी परफॉर्मेंस (Employees Performance linked increment) के आधार पर बढ़े। उन्होंने कहा Aykroyd फॉर्मूला के अनुसार सभी भत्तों और वेतन की समीक्षा की जा सकती है।
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हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का नया महंगाई भत्ते कन्फर्म हो गया है। हालांकि, इसका ऐलान होने में अभी वक्त है। मार्च तक इस पर फैसला होने की उम्मीद है। लेकिन, बात सिर्फ महंगाई भत्ते तक नहीं रुकेगी। DA Hike के बाद अब एक और खुशखबरी उनका इंतजार कर रही है। दरअसल, कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (House Rent allowance) में भी इजाफा होने वाला है। महंगाई भत्ता 50 फीसदी कन्फर्म हो गया है। अब इसके बाद HRA में रिविजन का नंबर है। इसमें 3 फीसदी का इजाफा होना है।
DA Hike के बाद होगा HRA में इजाफा
महंगाई भत्ते में 4 फीसदी कन्फर्म हो चुका है। मार्च में केंद्रीय कैबिनेट भी इसे मंजूरी दे देगी। इस स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो जाएगा। इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। बता दें, जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते के 25 फीसदी क्रॉस होने पर HRA में 3 फीसदी का रिविजन हुआ था।
उस वक्त HRA की अपर लिमिट को 24 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया गया था। अब महंगाई भत्ते के 50 फीसदी होने पर HRA में फिर से रिविजन होगा। इसमें एक बार फिर 3 फीसदी का इजाफा होगा। मेट्रो शहरों यानि X कैटेगरी में आने वाले शहरों का HRA बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा। इन शहरों में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 30 फीसदी की दर से हाउस रेंट अलाउंस का भुगतान होगा।
सरकार ने बताया कब बढ़ेगा HRA
Department of Personal and training (DoPT) के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार पर होता है। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है। शहरों की कैटेगरी के हिसाब से मौजूदा दर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी है।
ये बढ़ोतरी DA के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू है। लेकिन, सरकार ने साल 2016 में एक मेमोरेडम जारी किया था। जिसमें HRA को DA Hike के साथ ही समय-समय पर रिवाइज करने का निर्देश था। 2021 में महंगाई भत्ता 25 फीसदी होने पर HRA में रिविजन हुआ था। अब 50 फीसदी महंगाई भत्ता होने पर HRA में अगला रिविजन होना है।
HRA गणना का क्या है फार्मूला?
HRA की गणना करने का एक फार्मूला है. मौजूदा स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों को शहर की कैटेगरी के हिसाब से हाउस रेंट दिया जाता है. सरकार ने शहरों/कस्बों को X,Y और Z श्रेणी में बांटा हुआ है. जहां सरकार X श्रेणी में 27 फीसदी, Y श्रेणी में 18 फीसदी और Z श्रेणी में 9 फीसदी हाउस रेंट अलाउंस देती है. ये हाउस रेंट अलाउंस कर्मचारी की बेसिक सैलरी के हिसाब से तय होता है.
किस शहर के लिए कितना होगा HRA
1. X कैटेगरी में-
दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता को X कैटेगरी में रखा गया है. यहां काम करने वाले कर्मचारियों को बेसिक पे का 27 फीसदी HRA मिलता है.
2. Y श्रेणी में-
पटना, लखनऊ, विशाखापत्तनम, गुंतूर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, रायपुर, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, रांची, जम्मू, श्रीनगर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, सोलापुर, नासिक, नांदेड़, भिवडी, अमरावती, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, झांसी, वाराणसी, सहारनपुर जैसे शहर आते हैं. यहां रहने वाले कर्मचारियों को बेसिक पे का 18 फीसदी HRA मिलता है.
3. Z श्रेणी में-
एक्स और वाई कैटेगरी के शहरों से अलग बाकी सभी शहरों को जेड श्रेणी में रखा गया है. इन शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को बेसिक पे का 9 फीसदी HRA मिलता है.
कैसे बढ़ेगा कर्मचारियों का HRA?
हाउस रेंट अलाउंस में अगला रिविजन मार्च 2024 में हो जाएगा. जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी होगा, HRA की अधिकतम मौजूदा दर 27 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगी. ये X कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों के लिए होगा. दूसरी कैटेगरी यानि Y में रिविजन 2 फीसदी का होगा. इसकी मौजूदा 18 फीसदी है, इसे बढ़ाकर 20% किया जाएगा. इसके बाद Z कैटेगरी वाले कर्मचारियों को 1 फीसदी बढ़ाकर 10% HRA मिलेगा.
DA शून्य हुआ तो घट गया था HRA
7th Pay Commission जब लागू हुआ तब HRA को 30, 20 और 10 फीसदी के दायरे से घटाकर 24, 18 और 9 फीसदी किया गया था. साथ ही इसकी 3 कैटेगरी बनाई थी X, Y और Z. उस दौरान DA को शून्य कर दिया गया था. उस वक्त ही DoPT के नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र था कि जब DA 25 फीसदी के मार्क पर पहुंचेगा तो HRA में ऑटोमैटिक रिवाइज हो जाएगा और श्रेणी के हिसाब से 3, 2, 1 फीसदी का इजाफा होगा. अब महंगाई भत्ते के 50 फीसदी पहुंचने पर फिर से HRA में इसी तरह इजाफा होगा.