8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग पर नया अपडेट, इतनी बढ़ैगी सैलरी, इस दिन से होगी लागू
Basic Salary Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। सरकार ने अपडेट जारी करते हुए बताया कि अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) को सरकार जल्द ही पेश करने वाली है इसकी वजह से कर्मचारियों को काफी लाभ होने वाला है। वेतन आयोग के लागू होने की वजह से कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं 8वां वेतन आयोग किस दिन लागू होने वाला है।
HR Breaking News - (8th Pay Commission latest Update)। देशभर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। हाल ही में सरकार ने अपडेट जारी करते हुए बताया कि अब केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाली है। वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की वेतन में बंपर बढ़ौतरी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा कर्मचारियों को कई अन्य भत्तों में भी बढ़ौतरी देखने को मिलेगी। खबर में जानिये इस बारे में पूरी जानकारी।
करोड़ों कर्मचारियों के लिए जारी अपडेट-
देशभर के करोड़ों से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। आठवें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हाल ही में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक नई रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बंपर इजाफा होगा और बढ़े हुए बेतन को किस दिन से लागू किया जाएगा।
वेतन और पेंशन बढ़ौतरी में होगी देरी-
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर और चिंता की खबर दोनों ही सामने आ रही हैं। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी जा चुकी है, हालांकि अभी तक इसे औपचारिक रूप से गठन नहीं किया गया है। ऐसे में लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मन में वेतन और पेंशन बढ़ौतरी में देरी दर्ज की जा सकती है।
इस दिन से लागू होगा 8वां वेतन आयोग-
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर पिछली सिफारिशों के पैटर्न को देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अक्टूबर-दिसंबर 2026 या जनवरी-मार्च 2027 में लागू की जा सकती है। रिपोर्ट में जानकारी देते हुए बताया गया है कि आमतौर पर किसी केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 1.5 साल का समय लगा दिया है। इसके बाद सरकार को उसे मंजूरी देने में 3 से 9 महीने और लग सकते हैं।
इस दिन मिलेगी वेतन आयोग को अंतिम मजबूरी-
अगर इस अनुमान को आधार माना जाए तो अगर आयोग अगले महीने गठित हो भी जाता है, तब भी इसे अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 18 महीने या फिर फरवरी 2026 तक का समय लगने वाला है। इसके बाद रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी मिलने में 3-9 महीने और लग सकते हैं। ऐसे में सैलरी और पेंशन बढ़ौतरी की नई व्यवस्था वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) में लागू की जाने वाली है।
8th Pay Commission पर सरकार ने कही ये बात-
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच सरकार ने संसद में ToR को लेकर आधिकारिक जवाब दे दिया है। सांसद ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार से पूछा था कि क्या उसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं।
वित्त मंत्री ने कही ये बात-
वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार को नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) से टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर सुझाव जारी कर दिये हैं, जो हितधारकों से परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। पंकज चौधरी ने ये भी बताया कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विभिन्न राज्यों समेत प्रमुख हितधारकों से भी सुझाव मांगे गए हैं।
वेतन में होगा इतना इजाफा-
रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार आयोग द्वारा 1.8 प्रतिशत तक का फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) सुझाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। यह पिछले 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर से काफी कम है। इस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 32,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि, हर वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA) शून्य से शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद इसमें असली बढ़ोतरी कम हो जाती है।
फिलहाल कर्मचारियों को मिल रहा इतना डीए-
फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 55 प्रतिशत DA के रूप में दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, 18,000 रुपये की मिनिमम सैलरी पर फिलहाल करीब 9,900 रुपये DA दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कुल सैलरी 27,990 रुपये हो जाती है।
DA रीसेट होने की संभावना-
नया फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लागू होने पर DA रीसेट होने से वास्तविक वेतन वृद्धि सिर्फ 13 प्रतिशत रहने की संभावना लगाई जा रही है। जोकि 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर 14 प्रतिशत तक की असली वृद्धि से भी कम है। जबकि 6वें वेतन आयोग में यह वृद्धि 54 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।
सरकार पर आ सकता है इतना वित्तिय बोझ-
8वें वेतन आयोग के लागू होने की वजह से सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये तक का सालाना वित्तीय बोझ आ सकता है। तुलना करें तो 7वें वेतन आयोग से सरकार पर 1.02 रुपये लाख करोड़ का बोझ पड़ रहा था, जोकि FY17 में लागू हुआ था।