8th pay commission : अब नहीं आएगा कोई वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों की इस फॉर्मूले के हिसाब से बढ़ेगी सैलरी

HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए जरूरी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद आठंवा वेतन आयोग (8th pay commission) लागू करने की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबर ये है कि अब आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा। 

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि (Salary Hike) की योजना बना रही है जैसा निजी क्षेत्र की कंपनियों में किया जाता है। सरकार की ओर से अभी इसे अमल में लाने के खाका तैयार किया जा रहा है।

पूर्व वित्त मंत्री ने दिए थे संकेत

दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 के संसद में दिए अपने एक भाषण में इसकी ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि अब सरकार को वेतन आयोग से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। वहीं, अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नया वेतन आयोग (8th pay commission) नहीं आएगा।

क्या होगा नया तरीका

जानकारी के अनुसार सरकार ऐसी योजना बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें 50 फीसदी डीए होने पर वेतन में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाए। इसे ‘ऑटोमेटिक पे रिविजन’ का नाम दिया जा सकता है। ध्यान दें कि केंद्र सरकार ने अभी ऐसी किसी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। केंद्र सरकार के पास फिलहाल 68 लाख कर्मचारी और 52 लाख पेंशनभोगी हैं।

इन कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा लाभ 

अगर सरकार ऐसी कोई योजना बनाती है तो इसका लाभ निम्न स्तर के कर्मचारियों को मिलेगा। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य वर्ग के कर्मचारियों के साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिले। इससे 1 से 5 लेवल वाले केंद्रीय कर्मियों की बेसिक सैलरी न्यूनतम 21000 रुपये तक पहुंच सकती है।

गौरतलब  महंगाई भत्ता में होगी इतनी बढ़ौतरी

दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आए नए AICPI इंडेक्स के नंबर्स उत्साह बढ़ाने वाले रहे हैं। इंडेक्स 139.1 अंक पर पहुंच गया है। इससे महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का स्कोर 49.68 फीसदी हो गया है।  मतलब की केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता तो मिलना तय है। अभी दिसंबर 2023 के लिए इंडेक्स के नंबर्स आने हैं। इसमें अगर गिरावट भी आती है तो भी 50 फीसदी DA मिलना तय है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही दूसरे अलाउंस बढ़ने के रास्ते भी साफ हो रह हैं।

DA के बाद अब HRA में भी बढ़ौतरी

फिलाहाल महंगाई भत्ता 46 फीसदी है। लेकिन, नियम ये है कि इसके 50 फीसदी पहुंचने पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को रिवाइज कर दिया जाएगा। जैसा 2021 में हुआ था। उस वक्त महंगाई भत्ते के 25 फीसदी क्रॉस होने पर HRA में 3 फीसदी का रिविजन किया गया था। उस वक्त अपर लिमिट 24 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया था। लेकिन, अब एक बार फिर इसमें 3 फीसदी का इजाफा होना लगभग तय हो गया है। HRA का अगला रिविजन मार्च 2023 तक संभवन है।