8th Pay Commission Salary : 2.86 फिटमेंट फैक्टर होने से भी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा नहीं होगी बढ़ोतरी, जानिए कारण

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) मोदी सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के बीच फिटमेंट फैक्टर को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. यह वह गुणक है जो कर्मचारियों की मूल वेतन वृद्धि की सिफारिशों का आधार बनता है. लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स यह जानने को उत्सुक हैं कि आठवां वेतन आयोग इस बार क्या फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) निर्धारित करेगा और इसके परिणामस्वरूप उनके वेतन और पेंशन (pension hike) में कितनी वृद्धि होगी.

आठवें वेतन आयोग का ToR जल्द जारी होने की उम्मीद-

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों (ToR) को जारी कर सकती है. ToR निर्धारित होने के बाद, वेतन आयोग के अध्यक्ष और प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. पिछले महीने, सरकार ने दो अलग-अलग परिपत्र (circular) जारी किए थे, जिसमें आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison) के लिए 40 पदों पर नियुक्तियों की जानकारी दी गई थी. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि इनमें से अधिकांश पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे. (Employees Latest Update)

क्या पूरी हो सकती है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग-

कई कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) को ज्यादा रखने की मांग कर रहे हैं. कुछ संगठन चाहते हैं कि यह 2.86 रखा जाए ताकि मौजूदा सैलरी (salary) और पेंशन (pension) में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सके. लेकिन सरकार की ओर से इस मांग को मान लिया जाना इतना आसान नहीं लग रहा है. पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का कहना है कि 2.86 का इतना बड़ा इजाफा संभव नहीं है. कई जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 1.92 हो सकता है.

फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो या 1.92 असल में कितना बढ़ेगा वेतन?

सवाल यह है कि फिटमेंट फैक्टर चाहे 2.86 हो या 1.92 रखा जाए, असल में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इससे कितनी बढ़ोतरी हो सकती है. इस मामले को ठीक से समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर को बेसिक सैलरी पर ही लागू किया जाता है. अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, तो मिनिमम बेसिक पे (minimum basic pay) 34,560 रुपये तक पहुंच सकती है. यह संख्या सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका बड़ा हिस्सा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (Dearness Relief) को एडजस्ट करने में चला जाता है. कुल वेतन में असल बढ़ोतरी इससे काफी कम होती है.

6वें और 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था-

2006 में आए 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, लेकिन सैलरी में असली बढ़ोतरी लगभग 54% हुई थी.

2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर 2.57 कर दिया गया, लेकिन सैलरी में असली बढ़ोतरी सिर्फ 14.2% रही.

इसका कारण यह है कि फिटमेंट का बड़ा हिस्सा केवल महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (DR) को एडजस्ट करने में चला गया. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, जिससे सरकार पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था.

कर्मचारियों की उम्मीदें और सरकार की तैयारी

इस समय लगभग 47 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वे चाहते हैं कि सरकार जल्द ही ToR को अंतिम रूप दे और आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करे ताकि 8वां वेतन आयोग अपना काम शुरू कर सके और उसकी सिफारिशें समय पर लागू हों. नियमानुसार, सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के बाद, 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 में शुरू हो जाना चाहिए.