8th Pay Commission Salary : लग गया पता, 2.57 नहीं होगा फिटमेंट फैक्टर, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इतनी होगी बढ़ोतरी
8th Pay Commission Salary : केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की है, जिससे 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी... एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 नहीं होगा-
HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिससे 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी। इस घोषणा के साथ ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर तय होता है। (Employees Update)
महंगाई बढ़ने और खर्चों के बढ़ते बोझ के बीच कर्मचारी चाहते हैं कि इस बार सरकार उनकी मांगों को ध्यान में रखे। पिछले दो वेतन आयोगों में कर्मचारी पक्ष की मांगें पूरी तरह से नहीं मानी गई थीं, लेकिन इस बार उन्हें 2.57 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) मिलेगा?
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) एक गुणक है जो पुरानी सैलरी (salary) को नई सैलरी में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है. सातवें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था.
कर्मचारी एसोसिएशन की डिमांड-
नेशनल काउंसिल जेसीएम (NC JCM) के कर्मचारी पक्ष ने सरकार से 15 मांगें की हैं, जिनमें फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से अधिक रखना प्रमुख है। उनका तर्क है कि महंगाई के मद्देनजर न्यूनतम वेतन 15वें श्रम सम्मेलन (1957) की सिफारिशों के अनुसार तय हो। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पे लेवल्स को मर्ज करने, भत्तों में सुधार और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में संशोधन की मांग की है। उनका सुझाव है कि नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए।
क्या सरकार मान लेगी मांग?
एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार पूरी मांगों को शायद ही माने। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर 1.92 तक ही सीमित रख सकती है।
पिछले वेतन आयोगों में क्या हुआ?
6th Pay Commission: कर्मचारियों ने दस हजार रुपये न्यूनतम सैलरी की मांग की थी। आयोग ने इसे सही नहीं माना। बाद में 5,479 रुपये की सिफारिश की। बाद में इसे बढ़ाकर सात हजार रुपये कर दिया गया।
7th Pay Commission (2015): कर्मचारी पक्ष ने 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग की थी (3.7 गुना बढ़ोतरी)। आयोग ने Aykroyd फार्मूले के आधार पर इसे 18 हजार रुपये और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा।
