8th Pay Commission Salary : 2026 से पहले रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं, जानिए लेटेस्ट अपडेट

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग पर महत्वपूर्ण अपडेट है। पहले 1 जनवरी 2026 से इसके लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसमें देरी की संभावना है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होती हैं तो क्या 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा?

आठवें वेतन आयोग की मौजूदा स्थिति-

जनवरी 2025 में, केंद्र सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन (8th pay commission) आयोग की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों (pensioners) के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और उसके कार्याधिकार की शर्तें (Terms of Reference) अभी तक तय नहीं हुई हैं।

हालांकि, पिछले महीने सरकार की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर डेप्युटेशन के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इससे यह स्पष्ट है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन गति धीमी है।

वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित होता है। सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। चूंकि अगले वेतन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कार्य-दिवसों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए आशंका है कि यह 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक लागू होने में देरी हो सकती है।

क्यों हो रही है देरी?

वित्त मंत्रालय या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (Ministry of Finance or Department of Expenditure) की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार, वित्तीय दबाव, बजट सीमाएं और वैकल्पिक वेतन समायोजन मॉडल जैसे आयक्रॉयड फॉर्मूला (Aykroyd Formula) और महंगाई आधारित वेतन बढ़ोतरी इस देरी की वजह हो सकते हैं।

क्या 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होने वालों को मिलेगा फायदा?

हां, संभव है। यदि आयोग की सिफारिशें पिछली तिथि से लागू होती हैं, जैसा कि पहले हुआ है, तो 1 जनवरी 2026 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को संशोधित पेंशन और वेतन एरियर (arrear) का लाभ मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर, जब सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) 2016 में लागू हुआ था, तब भी कई कर्मचारियों (employees arrear) को पिछले महीनों के लिए एरियर मिला था।

सैलरी में किस तरह के बढ़ोतरी की उम्मीदें है?

आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार है, लेकिन जानकारों और कर्मचारी यूनियनों का अनुमान है कि न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपय से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है। यह लगभग 40-44% की बढ़ोतरी दर्शाएगा। कई रिपोर्टों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) में फिटमेंट फैक्टर 1.96 हो सकता है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।

अगर फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 1.92 है, तो क्लास 1 के सरकारी कर्मचारियों को प्रति माह लगभग 15,000 रुपये का वेतन उछाल देखने को मिल सकता है, जो आठवें वेतन आयोग (8th pay commission update) के तहत टेक-होम सैलरी में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।