8th Pay Commission Salary Hike : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, जानिए कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission Salary Hike) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग से जुड़ी दो अहम खबरें हैं. एंबिट कैपिटल की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बार सैलरी में 30 से 34 प्रतिशत तक की शानदार बढ़ोतरी का अनुमान है, जो एक अच्छी खबर है. हालांकि, दूसरी खबर यह है कि आठवें वेतन आयोग के गठन में अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. (Employees Update)

 रिपोर्ट के अनुसार, वेतन आयोग की सिफारिशें आने में ही वित्त वर्ष 2027 (FY27) तक का समय लग सकता है.तो आखिर इस देरी के पीछे की असली वजह क्या है? 34% की बढ़ोतरी का गणित क्या है? और अगर देर हुई तो क्या कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा? चलिए, इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं.

खुशखबरी: सैलरी में 30-34% की बढ़ोतरी का अनुमान-

एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट का सबसे आकर्षक हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी में होने वाली संभावित बढ़ोतरी है. यह अनुमान पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न और मौजूदा आर्थिक स्थिति पर आधारित है. 30-34 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 50,000 रूपयेइ है, तो वह बढ़कर 65,000 से 67,000 रुपये के बीच हो सकती है. यह एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य इजाफा होगा.

क्यों होगी वेतन आयोग में देरी? समझें असली वजह-

रिपोर्ट में देरी के पीछे का कारण सरकार की नीयत नहीं, बल्कि प्रक्रियात्मक देरी (Procedural Delay) है.

1. पैनल का गठन ही नहीं हुआ-

सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के विपरीत, जिसका पैनल उसके लागू होने से लगभग दो साल पहले (फरवरी 2014) गठित किया गया था, आठवें वेतन आयोग के लिए अभी तक पैनल का गठन नहीं हुआ है. यह देरी का सबसे बड़ा और ठोस कारण है, क्योंकि किसी भी वेतन आयोग की प्रक्रिया पैनल के गठन से ही शुरू होती है.

2. सिफारिशें तैयार करने में लगता है लंबा समय-

पैनल बनने के बाद, रिपोर्ट तैयार करने में 15 से 18 महीने लगते हैं. यह देश भर के कर्मचारी संगठनों और मंत्रालयों से डेटा इकट्ठा करता है. यह एक लंबी, जटिल प्रक्रिया है जो एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए कई स्रोतों से जानकारी जुटाती है.

क्या कहता है रिपोर्ट का गणित? FY27 तक इंतजार-

एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट इसी प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर एक नई टाइमलाइन पेश करती है.

रिपोर्ट का अनुमान-

अगर सरकार अब जल्द से जल्द पैनल का गठन (panel formation) करती भी है, तो भी उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में 2026 का पूरा साल निकल जाएगा.

नई टाइमलाइन-

रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि वेतन आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2027 (FY27) में आ सकती हैं, जिसका मतलब है अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के बीच.

कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत: लागू 1 जनवरी 2026 से ही होगा-

अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर. अगर सिफारिशें 2027 में आएंगी, तो क्या कर्मचारियों को 2026 की बढ़ी हुई सैलरी का नुकसान होगा?

इसका जवाब है - नहीं.

मिलेगा पूरा एरियर (Arrears)-

वेतन आयोग की यह स्थापित परंपरा है कि इसे हर 10 साल पर 1 जनवरी से लागू किया जाता है. अगला वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, भले ही इसकी सिफारिशें आने और कैबिनेट की मंजूरी मिलने में देरी हो जाए. इसका मतलब है कि कर्मचारियों को बकाया राशि मिलेगी.

कैसे मिलेगा पैसा?

इसका मतलब है कि जब भी सिफारिशें लागू होंगी (मान लीजिए, 2027 में), तो सरकार (government) कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का पूरा बकाया यानी.

एरियर-

एक साथ देगी. यह कर्मचारियों (employees) के लिए एकमुश्त बड़ी रकम होगी, जो 30-34% की बढ़ी हुई सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होगी.

Conclusion-

 रिपोर्ट के अनुसार, आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में कर्मचारियों को 30-34% की शानदार वेतन वृद्धि मिल सकती है, जो एक बड़ी खुशखबरी है. हालांकि, पैनल के गठन में हो रही देरी के कारण सिफारिशें वित्तीय वर्ष 2027 तक ही लागू होने की संभावना है. बावजूद इसके, कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2026 से पूरा एरियर (arrear) मिलेगा, जिससे उन्हें कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा. अब सभी की निगाहें सरकार के आधिकारिक ऐलान पर टिकी हैं कि वह आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest news) के पैनल का गठन कब करती है.