8th pay commission salary hike : सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने खोला खजाना, सैलरी में 30 हजार से ज्यादा का होगा इजाफा

HR Breaking News : (8th Pay Commission salary)- केंद्र सरकार हर दस साल में कर्मचारियों व पेंशनर्स की पेंशन और वेतन (pension and salary) में संसोधन करती है। इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसको वेतन आयोग (8th pay commission salary hike) बोला जाता है। यह वेतन आयोग डॉ. एक्राय्ड फॉर्मूले के हिसाब से वेतनमान रिवाइज करता है।

इसके आधार पर कर्मचारियों के सैलरी भत्तों में बढ़ौतरी का रास्ता साफ होता है। लेकिन, इसबार इस फॉर्मूले से सरकार आगे बढ़ सकती है। क्योंकि एक्राय्ड फॉर्मूला के हिसाब से वेतन (8th pay commission salary) में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है। 

सरकार खोलेगी खजाना
 

केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति होनी रहती है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार खजाने का पिटारा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खोलेगी। वहीं, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी. श्रीकुमार ने सरकार (Govt employee) से इस बार बड़ा दिल दिखाने की अपील की है।

60 प्रतिशत हो जाएगा डीए

कर्मचारियों को फिलहाल 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (DA in 8th cpc) मिल रहा है। वहीं, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू की जानी है। इसमें अभी एक साल के लगभग समय है। इसके बाद वेतन संसोधित होगा। तब तक डीए बढ़र 60 प्रतिशत पहुंचने की संभावना है।  

पुराने फॉर्मुले से 40 हजार ही पहुंचेगी सैलरी
 

वेतन आयोग (8th pay commission salary hike calculation) वेतन संसोधन के लिए जिस फॉर्मूले का प्रयोग करता है उसे डॉ. एक्राय्ड फॉर्मूले के ना से जाना जाता है। इसी के आधार पर वेतनमान संसोधित किया जाएगा। वहीं, श्रीकुमार ने सरकार को इस फार्मूले से आगे बढ़ने की सलाह दी है।

उनके अनुसार आर्थिक परिस्थितियां लगातार चेंज हो रही हैं। 8वें वेतन आयोग (8th CPC salary hike calculaor) में भी डॉ. एक्राय्ड फॉर्मूला ही लगाया गया तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये से बढ़कर 40000 रुपये तक ही जा सकती है। ऐसे में इसकी जगह नए फॉर्मूले पर सरकार को विचार करना चाहिए। 

वैल्यू इंडेक्स से हो हर साल बढ़ौतरी
 

7वें वेतन आयोग में डॉ. एक्राय्ड फॉर्मूले का प्रयोग किया गया था। इसके अनुसार न्यूनतम बेसिक सैलरी (basic salary hike) 18000 रुपये प्रति माह की गई। वहीं, दूसरी और आयोग का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति एके माथुर ने सरकार को वैल्यू इंडेक्स के तहत करंट डेटा के अनुसार हर वर्ष केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में समीक्षा करने की सलाह दी थी। इससे वेतन संसोधन के लिए दस साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। 

सब हो रहा प्राइवेट इस हिसाब से हो संसोधन

वहीं, श्रीकुमार के अनुसार एक्राय्ड फॉर्मुले से मात्र 20-22 हजार की बढ़ौतरी को गंभीरता से लेना चाहिए। देश में सब प्राइवेट हो रहा है। ऐसे में, कर्मचारी के परिवार में भी स्कूल और अस्पताल आदि की फीस वहन करनी होती है। आगे चलकर, अन्य सुविधाएं भी प्राइवेट हो जाएंगी तो, एक्राय्ड फॉर्मुला कारगर साबित नहीं होगा। इसलिए 8वें वेतन आयोग (8th pay commission salary hike formula) में फॉर्मूले को बदला जाए। 

एक्राय्ड फॉर्मुले में हैं खामिया 

केंद्र सरकार के वेतन संसोधन के एक्राय्ड फॉर्मुले (akroyd formula) में समय के साथ बदलाव नहीं आया है। अब केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही जरूरत नहीं रह गई है। मोबाइल इंटरनेट से लेकर, तमाम खर्चे बढ़े हैं। ऐसे में नया फॉर्मूला लगाने की कर्मचारियों की मांग है। डॉ. एक्राय्ड फॉर्मूले (akroyd formula) में तो महिला को 75 प्रतिशत यूनिट माना गया है। जोकि गलत ही है। इस फॉर्मुले में कर्मचारी की उम्र कीतनी ही बढ़ जाए, बच्चों को बच्चा ही मानते हैं, जबकि बढ़े होने पर खर्चे बढ़ते हैं। 

नए तरीके से 30 हजार की वृद्धि संभव

आक्राय्ड फॉर्मुले (akroyd formula) में महिला को 75 यूनिट और बच्चों को बच्चे ही माना गया है। वहीं, बेसिक सुविधाओं से ऊपर उठकर इस बार सरकार से फॉर्मुले (akroyd formula 8th cpc) में बदलाव या इसी फॉर्मुले के कुछ प्रावधानों को बदलने की उम्मीद की जा रही है। अगर सरकार ऐसा करती है, महिला को पूरी यूनिट और बच्चों को बड़ों के समान मानती है तो वेतन मान (8th pay commission salary hike) 18 हजार से 40000 नहीं, बल्की 48000 या इससे अधिक हो जाएगा। यानी 30 हजार या 30000 से ज्यादा की इजाफा होगा। सरकार भी इस पर विचार कर रही है और खजाना खोलने की तैयारी है।