8th Pay Commission Salary Increase : केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा, सैलरी और पेंशन में इतना होगा इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। उम्मीद है कि यह आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाएगा। यदि ऐसा होता है, तो पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे उन्हें वित्तीय रूप से काफी लाभ होगा।

अभी न्यूनतम मूल पेंशन कितना?

सातवां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशनभोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन ₹9,000 प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 प्रति माह है।

आठवें वेतन आयोग (8th pay commisison news) द्वारा 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर पेंशन बढ़ाने की सिफारिश से न्यूनतम पेंशन में लगभग 186% की भारी वृद्धि हो सकती है। वर्तमान ₹9000 मासिक पेंशन (monthly pension) बढ़कर लगभग ₹25,740 हो जाएगी। इसी तरह, अधिकतम पेंशन जो अभी ₹1,25,000 है, संभावित रूप से ₹3,57,500 मासिक तक पहुंच सकता है। यह पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय उछाल होगा।

53 प्रतिशत है महंगाई राहत-

इसके अलावा, महंगाई राहत यानी डीआर (DR) जैसी सुविधाएं मिलने से पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होगी। बता दें कि महंगाई राहत वर्तमान में मूल पेंशन (pension) का 53 प्रतिशत निर्धारित है। आम तौर पर साल में दो बार महंगाई राहत को संशोधित किया जाता है। ऐसे में यह लगभग तय होता है कि पेंशनभोगियों के पेंशन में बढ़ोतरी होगी।

2026 में लागू होंगी सिफारिशें-

वर्ष 2025 में नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल, जो 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है, उससे पहले नए आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो जाएं और उनकी समीक्षा की जा सके। ज्ञात हो कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के कारण वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी खर्च में एक लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को महंगाई की भरपाई के उद्देश्य से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत में संशोधन के फार्मूले की भी सिफारिश करता है। राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग (central pay commission) की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं।