8th Pay Commission Salary : 20, 30 या 40 नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में इतनी होगी बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के 33 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और 66 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार है, ताकि उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी हो सके। हालांकि, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ (Kotak Institutional Equities) की एक रिपोर्ट से उनकी उम्मीदों को झटका लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग में 'फिटमेंट फैक्टर' 1.8 जितना कम हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में सिर्फ 13% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। (Employees update)

सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाला है, जिसे 2016 में लागू किया गया था। तब कर्मचारियों की सैलरी में 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन (pension) में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है, जिसे वेतन आयोग तय करता है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका उपयोग पिछली सैलरी (salary) के आधार पर नई सैलरी तय करने के लिए किया जाता है। यह फैक्टर जितना अधिक होगा, सैलरी और पेंशन में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी।

क्या कहती है रिपोर्ट?

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Kotak Institutional Equities) की '8th Pay Commission: One-time boost… some time away' रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 1.8 होने का अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी के आधार पर नई बेसिक सैलरी की गणना की जाती है। पिछले, सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 तय किया गया था, जिससे सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। 

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फिटमेंट फैक्टर fitment factor) कम होने पर निराशा होगी, जिससे कानूनी विवाद भी खड़े हो सकते हैं। एक्सपर्ट ने इस बात पर जोर दिया है. कर्मचारी संघ, विशेषकर नेशनल काउंसिल-JCM, इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए, कम फिटमेंट फैक्टर अनुचित होगा और कर्मचारियों का मनोबल गिराएगा।

सैलरी में क्या-क्या शामिल होता है?

एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी में 4 चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी होती है जिस पर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है। महंगाई भत्ता साल में दो बार बदला जाता है। जनवरी 2025 की घोषणा के बाद DA बेसिक सैलरी का 55 प्रतिशत है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये प्रति महीना है, तो उसका DA 11,000 रुपये होगा। बेसिक सैलरी का कुछ परसेंटेज HRA के रूप में मिलता है। इसके अलावा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) भी मिलता है, जो आपकी सैलरी और शहर के हिसाब से तय होता है।

Ambit Capital की रिपोर्ट के अनुसार, पे कमीशन समाप्त होने पर महंगाई भत्ता (DA) शून्य हो जाता है क्योंकि सूचकांक को फिर से आधार बनाया जाता है, यानी आठवें पे कमीशन में DA को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। हालांकि, TAS Law के उत्सव त्रिवेदी इससे असहमत हैं। उनका मानना है कि आठवें पे कमीशन से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 40-50% की बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 तक हो सकता है, और यह बदलाव जनवरी 2026 तक लागू हो सकता है।

कब लागू हो सकता है?

इस साल जनवरी में आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बावजूद, अध्यक्ष की नियुक्ति और नियम व शर्तों पर कोई प्रगति नहीं हुई है। आयोग के गठन के बाद, यह अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक होगी। देरी के बावजूद, सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। सिफारिशों को लागू करने में जितनी अधिक देरी होगी, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उतना ही अधिक एरियर (बकाया) मिलेगा।