8th Pay Commission : नये वेतन आयोग में इतनी बढ़ेगी सैलरी-पेंशन, इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
8th Pay Commission Update : 7वें वेतन आयोग का कार्य काल अगले पांच दिनों में खत्म हो जाएगा। देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वां वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। आईये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं नये वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा और इस लाभ से किन कर्मचारियों को बाहर रखा जाएगा। आईये नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं -
HR Breaking News - (8th Pay Commission)। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए सरकार हर दस साल में नया वेत आयोग लागू करती है। अब तक भारत में 7 वेतन आयोग लागू किये जा चुके हैं। आखिरी बार साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था और साल 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें शुरू हुई। इस समय सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और अन्य भत्तों का लाभ मिल रहा है।
अब 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग की अवधि पूरी हो रही है और 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि नये वेतन के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि नई सैलरी में कितना इजाफा (Salary Hike Update) होगा, इसका फायदा किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा और बढ़ी हुई सैलरी-पेंशन कब खाते में आएगी।
इन कर्मचारियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का का लाभ -
8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा। इसके दायरे में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी, सेवानिवृत्त पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स शामिल होंगे। जिनका वेतन या पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज के पे मैट्रिक्स के तहत तय होती है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) में रिटायर्ड कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि पेंशन संशोधन आयोग का अहम हिस्सा रहेगा।
अक्सर यहीं सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है। राज्य सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत स्वतः शामिल नहीं होंगे। राज्य सरकारें चाहें तो बाद में इन सिफारिशों को अपनाने का फैसला ले सकती हैं। वहीं PSU, स्वायत्त संस्थानों और वैधानिक निकायों के कर्मचारियों को तभी लाभ मिलेगा, जब उनकी संबंधित अथॉरिटी संशोधित वेतन ढांचे को लागू करने का निर्णय ले।
8वां वेतन आयोग लागू होने में कितना समय लगेगा -
सरकार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का गठन कर चुकी है और इसे 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। संसद को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सिफारिशें मंजूर होने के बाद फंड की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि DA/DR को बेसिक में मर्ज करने या अंतरिम राहत को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
सैलरी और वेतन में इतनी होगी बढ़ौतरी -
नया वेतन आयोग (New Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। लेकिन पुराने अनुभव बताते हैं कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद भुगतान में समय लगता है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को FY 2026-27 में बढ़ी हुई सैलरी और एरियर (Arrears) मिलने की संभावना ज्यादा है।
सैलरी में कितना इजाफा (Salary Hike Update) होगा यह अभी कंर्फम नहीं हुआ है। फिटिमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के हिसाब से बस अंदाजा लगाया जा रहा है। अनुमान है कि सैलरी में 20 से 35 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। 6वें वेतन आयोग में लगभग 40% का इजाफा हुआ था। 7वें वेतन आयोग में 23 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने की संभावना है।