8th Pay Commission : सबसे पहले इन 5 राज्यों में लागू होगा 8वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों से पहले मिलेगा सैलरी हाइक का लाभ
8th CPC salary hike : देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों से पहले इन पांच राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है। चलिए नीचे खबर में जानते हैं कितनी बढ़ेगी सैलरी -
HR Breaking News - (8th Pay Commission Update)। सातवें वेतन आयोग को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच अब आठवें वेतन आयोग के लागू करने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है जो आठवें वेतन आयोग के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। सरकार ने इसके लिए कमेटी को 18 से 24 महीना का समय दिया है। इससे यह तो साफ होता है कि साल 2026 में भी आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू नहीं होगा। लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों से पहले कुछ राज्यों को नए वेतन आयोग का लाभ सबसे पहले मिलेगा।
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission Latest Update) के लागू होने से पहले सरकारी कर्मचारी सैलरी में बढ़ोतरी की कैलकुलेशन करने लगे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक नई वेतन आयोग को लेकर कोई टाइमलाइन घोषित नहीं की है। परंतु, आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में इसे लेकर हलचल बढ़ गई है।
इन पांच राज्यों में पहले लागू होगा नया वेतन आयोग -
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और असम इस मामले में सबसे आगे हैं। इन सभी राज्यों में लगातार तेजी से बढ़ती महंगाई के बीच लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को जल्द आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। आमतौर पर आर्थिक रूप से मजबूत राज्य केंद्र की घोषणा के तुरंत बाद या उससे पहले ही नया वेतन आयोग लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं।
असम: यह देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 1 जनवरी 2026 को ही अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने का ऐलान कर दिया है।
उत्तर प्रदेश: सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहां कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है और सरकार अक्सर समय पर कदम उठाती है।
महाराष्ट्र: आर्थिक मजबूती के कारण यहां वेतन आयोग की सिफारिशें तेजी से लागू होती हैं।
गुजरात और तमिलनाडु: इन राज्यों में भी प्रशासनिक ढांचा काफी सक्रिय है और यहां 8वें वेतन आयोग को लेकर सुगबुगाहट तेज है।
अधिकारियों का कहना है कि मंजूरी मिलने के बाद, रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर सभी ग्रेड पर लागू होगा और अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Latest News) तय होता है, तो निचले लेवल के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होने की संभावना है। नए स्केल के तहत पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी।
बेसिक सैलरी में होगी दोगुनी बढ़ौतरी -
हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के संगठन द्वारा सरकार से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Update) में बढ़ोतरी करने की मांग की गई है ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक सहायता मिल सके। कर्मचारियों के बीच यह कंफ्यूजन बना हुआ है की सैलरी में दोगुनी बढ़ोतरी होगी या नहीं, दरअसल यह इस बात पर निर्भर करता है की फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया जाएगा।
अभी कर्मचारी यूनियन 2.86 से 3.5 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर रखती है तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए प्रति महीना हो जाएगी। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic Salary Hike) में 30% से 35% की तगड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन दोगुनी होना पूरी तरह से सरकार की अंतिम फैसले पर निर्भर करता है।
इस दिन लागू होगा नया वेतन आयोग -
भले ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू होने में कितना भी समय क्यों न लग जाए इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। अनुमान है कि साल 2026 के अंत या 2027 में 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है, लेकिन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। इस बीच देरी होने पर कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर (Arrears Update) का भुगतान किया जाएगा।