8th Pay Commission : नए वेतन आयोग में DA में सबसे बड़ा बदलाव, कर्मचारियों के लिए बदल जाएगा गणित

HR Breaking News (8th Pay Commission) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर नए-नए  अपडेट जारी किए जाते हैं। अब इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसे हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है।

अपडेट के मुताबिक नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA calculation) का पूरा कैलकुलेशन बदल जाएगा। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि महंगाई भत्ता कैलकुलेट होने के तरीके बदलने से इसके इजाफे पर क्या असर पड़ेगा।

जानिए क्या होता है डीए
 

बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को स्पेशल अलाउंस (Special allowance to employees) दिया जाता है। सरकार की ओर से हर 10 साल में कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ौतरी होती है।

वेतन आयोग लागू होने के बाद जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जाती है वैसे-वैसे कर्मचारियों की सैलरी (Salary of employees) मेंटेन और इस महंगाई में  उनकी परचेजिंग पावर को बनाए रखने के लिए हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में बदलाव कर बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर कर दिया जाता है। 

क्यों साल में दो बार संशोधित किया जाता है डीए
 

महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का साल में दो बार संशोधन किया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि महंगाई भत्ते को साल में चार बार संशोधित किया जाना चाहिए। हालांकि अभी वर्तमान में भी जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता संशोधित होता है यानी साल में दो बार महंगाई भत्ता संशोधित होता है।

हालांकि इसकी घोषणा मार्च और अक्टूबर में होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के आस पास होती है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सैलरी (Salary of employees)का एक जरूरी हिस्सा होता है। 

कैसे तय होते हैं डीए के आंकड़ें
 

महंगाई भत्ते (DA Calculation) को यूंही केलकुलेट नहीं किया जाता है, बल्कि डीए के केलकुलेशन के लिए सबसे जरूरी अंक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस के आंकड़े होते हैं। यह आंकड़ें श्रम ब्यूरो की ओर से जारी किए जाते हैं। कर्मचारियों की डिमांड है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के आंकड़ों की कैलकुलेशन (Calculation of dearness allowance) करने के लिए अलग से महंगाई का आकलन करना चाहिए, लेकिन अब तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया है।

आठवें वेतन आयोग में क्या होंगे बदलाव
 

बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA of Central Government Employees)में आठवें वेतन आयोग में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को आठवें वेतन आयोग के दौरान जीरो किए जाने की संभावना है और आठवां वेतन आयोग जैसे ही शुरू होता है तो महंगाई भत्ता जीरो रहेगा और 6 महीने बाद इसे बढ़ती महंगाई के अनुसार बदल दिया जाएगा।

क्या बदल जाएगा कैलकुलेशन का तरीका 
 

अपडेट के मुताबिक महंगाई भत्ते (DA Hike Updates)में गणना की कैलकुलेशन में बदलाव हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई भत्ते की गणना के लिए बेस ईयर में संशोधन हो सकता है, जिससे पूरा कैलकुलेशन बदल जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल महंगाई भत्ते के लिए बेस ईयर 2016 है।

अभी वर्तमान में तो महंगाई भत्ता केलकुलेट करने के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (All India Consumer Price Index)की आंकड़े और बेस ईयर 2016 के फार्मूले से गणित किया जाता है।

पॉसिबलिटी है कि बढ़ती महंगाई के चलते ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के साथ-साथ बचा 2016 से बदलकर 2026 कर दिया जाए तो इसके लिए बेस ईयर (Base Year) 1 जनवरी 2026 को माना जा सकता है।

क्या सैलरी में मर्ज होगा डीए
 

जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सैलरी में मर्ज (DA merged in salary) किया जा सकता है। हालांकि अभी फिलहाल 2 प्रतिशत की बढ़ौतरी के बाद कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसके साथ ही जनवरी 2026 से नई वेतन आयोग का काकार्यकाल शुरू होना है लेकिन अभी भी नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी है।

आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission)के गठन होने के बाद इसे लागू करने में कम से कम 15 से 18 महीने का समय लग सकता है। इस हिसाब से देखें तो जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत के करीब पहुंच सकता है। ऐसे में हो सकता है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज (Merge da into basic salary)करके अगला महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे कर्मचारियों को उचित सैलरी मिल सकेगी।