8th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के आठवें वेतन आयोग पर सरकार का रूख साफ, आया लिखित जवाब

Hr Breaking News (8th pay commission latest update) : कर्मचारियों की सैलरी में कई अलग अलग पार्ट होते हैं। सैलरी का प्रमुख अंश बेसिक सैलरी होता है। यह सैलरी वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लागू होती हैं। वहीं इस बेसिक सैलरी के आधार पर महंगाई भत्ते (8th pay commission DA) और एचआरए आदि अलाउंस तय किए जाते हैं। कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए लगभग 9 साल हो चुके हैं। ऐसे में 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन की मांग तेज हो गई है। 

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कितनी है कर्मचारियों की बेसिक सैलरी

कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग (pay commission) के गठन की घोषणा 2014 में हो गई थी। इसके बाद इसे 2016 में लागू किया गया था। घोषणा को 11 साल के लगभग तो लागू हुए करीब 9 साल हो गए हैं। 7वां वेतन आयोग (7th pay commission update) के हिसाब से कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है। वहीं अधिकतम बेसिक सैलरी ढाई लाख रुपये है।  

8th Pay Commission पर आया जवाब

कर्मचारी वर्ग बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) की घोषणा का इंतजार कर रहा है। कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग की चर्चा लंबे समय से चल रही है। कर्मचारियों के आठवें वेतन आयोग के बारे में जानने की उत्सुक्ता है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission parliament answer) पर अहम जवाब आ गया है। इस जवाब ने कर्मचारियों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। 

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सरकार ने दिया लोकसभा में जवाब

कर्मचारियों की ओर से लगातार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission new update) की मांग की जा रही है। 3 दिसंबर 2024 को लोकसभा में लिखित सवालों का जवाब दिया गया। इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग  को लाने का सरकार का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इससे कर्मचारियों को मायूसी हाथ लगी है। 

फिर कैसे मिलेगी सैलरी

मंत्री ने साफ किया कि कर्मचारियों को फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत ही सैलरी मिलेगी। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही भत्ते मिल रहे हैं। नए वेतन आयोग के गठन की कोई योजना फिलहाल तक नहीं है। सरकार के जवाब से 8वें वेतन आयोग ( pay commissions) के फिलहाल गठन होने के सवालों पर विराम लग गया है।  

कर्मचारियों की लंबे समय की मांग

कर्मचारियों को हाल में 7वें वेतन आयोग (7th pay commission salar structure) के तहत सैलरी मिल रही है। इसके अनुसार न्यूतनम बेसिक सैलरी 18 हजार व अधिकत बेसिक सैलरी ढाई लाख रुपये है। महंगाई को देखते हुए कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th pay commission salary) की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए आम तौर पर दस साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस वजह से भी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 2014 के बाद दस साल हो चुके हैं, तो नए वेतन आयोग की घोषणा की जानी चाहिए। 

महंगाई भत्ते से केंद्रीय कर्मचारियों को आस

अब सरकार के जवाब से स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल 8वां वेतन आयोग (8th pay commission update) लागू नहीं हो रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को जनवरी में होने वाले महंगाई भत्ते से उम्मीद बंधी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार के संसोधन में भी महंगाई भत्ते में तीन से चार प्रतिशत की बढ़ौतरी होगी।  

बदला जाए सैलरी संसोधन का फॉर्मुला

कर्मचारियों की सरकार से मांग है कि 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रही सैलरी से गुजारा नहीं हो पा रहा है। यह आज के समय में प्रयाप्त नहीं है। इस वजह से कर्मचार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की तो मांग कर ही रहे हैं साथ में सैलरी के संसोधन में नया फॉर्मुला लाने की मांग है। जिसके तहत कर्मचारियों की मांग है कि हर पांच साल में सैलरी रिवाइज की जाए।  

8वें वेतन आयोग को कर्मचारी न छोड़े उम्मीद

सरकार ने दरअसल जो जवाब दिया है उसके अनुसार फिलहाल तक 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। ऐसे में यह नहीं है कि भविष्य में भी 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) लागू नहीं होगा। कर्मचारियों के लिए सरकार कभी भी इस प्रकार का फैसला ले सकती है। वहीं कर्मचारियों की डिमांड का दबाव भी सरकार पर पड़ सकता है।