8th Pay Commission Updates : केंद्रीय कर्मचारियों के DA, TA, HRA के साथ PF और ग्रेच्युटी में भी तगड़ा उछाल

HR Breaking News - (8th CPC pay matrix) - महंगाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने आठवें वेतन आयोग का ऐलान किया है। अब इस ऐलान के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में इसको लेकर इंतजार बढ़ गया है। यह नया वेतन आयोग 2026 तक लागू हो सकता है और इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी के साथ-साथ महंगाई भत्ता (dearness allowance), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस के साथ-साथ ग्रेच्युटी और पीएफ में भी तगड़ी बढ़ौतरी देखने को मिलेगी। इन सभी का लाभों का लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसब्री से इंतजार है।

वेतन आयोग के गठन के बाद होगा सिफारिशों पर विचार-

अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही नए वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इसके बाद इसी साल वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार मंथन करेगी और उसके बाद 8वें वेतन आयोग (8CPC latest update) को 2026 से लागू कर दिया जाएगा।

वेतन बढ़ौतरी व डीआर बढ़ने की भी उम्मीद -

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (latest update for employees) को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इसके लागू होने पर उन्हें कई सारे फायदे मिलेंगे। इनमें पीएफ, ग्रेच्युटी, वेतन बढ़ौतरी, टीए, डीए, डीआर (dearness relief hike) का लाभ भी उन्हें मिलेगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 14 प्रतिशत का उछाल आया था, जिससे उनकी बेसिक सैलरी 7000 से सीधे 18000 रुपये हो गई थी, यानी 11000 रुपये का सीधा फायदा पहुंचा था। अब अनुमान है कि 8CPC में 30 प्रतिशत तक बढ़ौतरी कर्मचारियों के वेतन में की जाएगी। इस बार फिटमेंट फैक्टर (fitment factor hike) भी अधिक हो सकता है।

इतना तय होगा फिटमेंट फैक्टर -

फिलहाल कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को लेकर ही चर्चाएं कर रहे हैं। 7CPC में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था जो 8CPC में  1.90 के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर तय होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा। हालांकि माना जा रहा है कि 2.08 या फिर 2.86 के हिसाब से भी फिटमेंट फैक्टर (fitment factor in 8th CPC) लागू हो सकता है। इतना फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर तो और तगड़ी बढ़ौतरी होगी।

इतनी पहुंच जाएगी मिनिमम बेसिक सैलरी -

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.90 लागू होता है, तो यह बढ़कर 34,200 रुपये हो जाएगी, यानी इसमें 16 हजार से भी अधिक की बढ़ौतरी हो सकेगी। इस फिटमेंट फैक्टर (fitnment factor kitna hoga) के हिसाब से लेवल वाइज कर्मचारियों की सैलरी देखें तो लेवल-1 से लेकर लेवल-10 तक के कर्मचारियों की सैलरी में काफी इजाफा होगा। 

भत्तों पर यह पड़ेगा असर -

8वें पे कमीशन में सबसे अहम तो देखने वाली बात यह है कि इसमें महंगाई भत्ता (DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) कितना बढ़ेगा। यह सब फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर करता है। 1.90 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इनमें भी बड़ा उछाल आ सकता है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर डीए को सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज होने के बाद यह फिर से जीरो (DA kab 0 hoga) से शुरू होगा और आगामी बढ़ौतरियों के अनुसार धीरे-धीरे इंक्रीज होगा।

कर्मचारियों व पेंशनर्स को मिलेगा यह फायदा -

महंगाई अब जोरों पर है। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक पे में बढ़ौतरी होने से कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने व अपना बजट संतुलित करने में मदद मिलेगी। उनके सभी भत्तों में बढ़ौतरी (DA hike) होगी तो वे अपनी खरीददारी भी बढ़ा सकेंगे व घरेलू बजट मेंटेन कर सकेंगे। इसके अलावा पेंशनर्स को रिवाइज पेंशन मिलेगी, साथ ही रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन (Gratuity and PF update) भी बढ़ेगा। इससे उनका भविष्य भी आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा। इस समय रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो 8CPC के लागू होने के बाद 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक हो सकती है। अनुमान है कि अधिकतम पेंशन 1.25 लाख से अधिक हो सकती है।

इन कर्मचारियों को अधिक फायदा होने की आस-

माना जा रहा है कि लेवल 1 से लेवल 6 तक के कर्मचारियों को नए वेतन (level wise salary in 8th CPC) आयोग का सबसे अधिक फायदा होगा। हालांकि उच्च लेवल के अधिकारियों का वेतन भी बढ़ेगा लेकिन उनके लिए नया फॉर्मूला या नया फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है।

वेतन अनुपात की भी रहेगी बड़ी भूमिका-

8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लागू करते समय कई बातों को ध्यान में रखा जाएगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन व राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन को भी देखा जाएगा। उनसे ज्यादा ही बढ़ौतरी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने की संभावना है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर और राज्य कर्मचारियों की सैलरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी की तुलना करते हुए अनुपात भी देखा जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को होता दिख रहा है। 

प्राइवेट सेक्टर पर असर-

केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ने के बाद राज्यों में भी मांग उठने लगती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी में बदलाव हो सकता है। इस कारण राज्य सरकारों के कर्मचारियों व प्राइवेट कंपिनयों के कर्मचारियों को भी काफी लाभ मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को हमेशा Pay Matrix के हिसाब से ही वेतन (pay matrix in 8th CPC) मिलता है, जबकि कंपनियां व राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों (govt. employees news) के लिए अलग नियम लागू करती हैं। हालांकि कुछ राज्य 8CPC के नियमों अनुसार भी अपने राज्य के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे इसके लिए बाध्य नहीं होते। 

इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग-

हर कोई यही इंतजार कर रहा है कि सरकार नया वेतन आयोग कब से लागू करेगी। 7वें वेतन आयोग का समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा और जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू (8th pay commission kab lagu hoga) किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी संभावना जता चुके हैं कि वेतन आयोग की सिफारिशें सौंपे जाने के बाद जल्द ही इसे 2026 में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार (center government) ने इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और न ही कोई आधिकारिक बयान आया है। 

ग्रेच्युटी, PF और डीए में क्या बदलाव होगा-

DA (Dearness Allowance) को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं कर्मचारियों के बीच हो रही हैं। माना जा रहा है कि ये बेसिक सैलरी में मर्ज होने पर फिर से जीरो से शुरू होगा। अब जनवरी 2025 का डीए (DA hike 2025) आने वाला है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (grauity new rules) और पीएफ योगदान में भी बढ़ौतरी होगी। इससे उनको भविष्य की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। बढ़ी हुई सैलरी, बेहतर भत्ते और अच्छी खासी रिटायरमेंट पेंशन (new pention rules) के कारण सरकारी नौकरी और फायदेमंद बनेगी।

सरकार के राजस्व पर यह होगा असर-

8th CPC को लागू करने से सरकार के खजाने यानी राजस्व पर भार बढ़ने के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था पर भी काफी असर पड़ सकता है। हालांकि निवेश व रुपये का सर्कुलेशन बढ़ेगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने (salary hike) से बाजार में अधिक खरीददारियों को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था (indian economy) को मजबूती मिलेगी।