8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग का पेंशन पर पड़ेगा क्या प्रभाव, वित्त मंत्री ने दिया जवाब

HR Breaking News - (Basic salary hike)। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सभा में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर कुछ जरूरी अपडेट को जहारी किया है। इस बैठक में वित्त मंत्री ने वेतन आयोग से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी को दिया है जिसकी वजह से कर्मचारियों (Update for employees) और पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वेतन आयोग को मंजूरी जनवरी 2025 में दे दी थी। इसके पीछे सरकार का मकसद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और भत्तों को रिवाइज करना है। खबर में जानिये वेतन आयोग से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी।

वित्त मंत्री ने कहीं ये बात-

वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को उतनी ही पेंशन दी जाने वाली है जितनी 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को दी जा रही है। छठे वेतन आयोग के प्रस्तावों के मुताबिक पेंशनर्स (update for pensioners) के बीच कुछ अंतर किया गया था, लेकिन नए संशोधन (8th CPC kab lagu hoga) के तहत इस अंतर को क्लियर कर दिया गया है। हालांकि, मौजूदा पेंशन में कोई बड़े बदलाव  को नहीं किया गया है।

सिविल पेंशनधारकों के लिए नहीं हुए बदलाव-

मौजूदा सिविल पेंशनधारकों की पेंशन में वेतन आयोग (pay revision) के तहत कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रक्षा पेंशनर्स पर भी इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि वह अलग नियमों के तहत आते हैं। निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के मुताबिक यह कोई नया संशोधन नहीं, बल्कि पुराने नियमों की फिर से पुष्टि की गई है, जो 1 जून 1972 से ही प्रभावी किये जा चुके हैं। 

6वें वेतन आयोग के बाद रिटायर हुए लोगों में किया गया था फर्क-

6वें वेतन आयोग (6th pay commission) ने 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए लोगों में फर्क किया था। हालांकि 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में दोनों को बराबर करने का हक दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर काफी जोर दिया कि यह सिर्फ मौजूदा नियम की पुष्टि है, इसकी वजह से किसी भी पेंशनधारक (Update for pensioners) की पेंशन पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा।

जल्द होगा 8वें वेतन आयोग का गठन-

केंद्र सरकार अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का गठन करने वाली है। इसके लिए एक चेयरपर्सन और कम से कम दो सदस्यों वाली कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। यह कमेटी सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करेगी और सैलरी और पेंशन में संशोधन (Salary and Pensions Revision) को लेकर अपनी सिफारिशों को सामने रख दिया जाएगा। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद इसे लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।