8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग में HRA का क्या होगा, जानें क्या होगा बदलाव

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission latest) केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है, जिनके लागू होने में लगभग डेढ़ साल का समय लग सकता है। इस वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांगें सामने आने लगी हैं। संगठनों को बेसिक सैलरी (basic salary) से लेकर महंगाई भत्ते तक व्यापक बदलाव की उम्मीद है।

माना जा रहा है कि यह आयोग केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी कर्मचारियों के बीच मौजूद अंतर को भी प्रभावित कर सकता है।

HRA का अंतर क्यों बना बड़ा मुद्दा-

आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर बड़े संशोधन की संभावना जताई जा रही है। खासकर शहरी क्षेत्रों में किराया, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे खर्च अधिक होने के चलते यदि HRA की दरों में बदलाव होता है, तो शहरी कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन की लागत (Cost of living in rural areas) अपेक्षाकृत कम होने के कारण वेतन वृद्धि का वास्तविक फायदा बचत के रूप में अधिक नजर आ सकता है।

सिटी कैटेगरी पर भी पड़ेगा प्रभाव-

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission latest update) में शहरों की कैटेगरी को लेकर भी अपडेट आने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग में शहरों को X, Y और Z कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया था। अगर 8वां आयोग इस वर्गीकरण में बदलाव करता है, तो छोटे शहरों और कस्बों में काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही ट्रैवल अलाउंस (TA) में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

 जानें क्या है डिमांड-

हाल ही में National Council (Staff Side) की अहम बैठक में 8वें वेतन आयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक का केंद्र वेतन संरचना, पदोन्नति नीति, वार्षिक वेतनवृद्धि और पेंशन सुधार जैसे विषय रहे। इस दौरान यह तय हुआ कि आयोग की वेबसाइट पर पूछे गए 18 सवालों के जवाब समयसीमा के भीतर भेजे जाएंगे। अगले 10-15 दिनों में सभी कर्मचारी संगठनों की मांगों को समेटते हुए एक साझा ज्ञापन तैयार किया जाएगा, जिसे आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई को सौंपा जाएगा।

8वें वेतन आयोग में पेंशन को लेकर उठी डिमांड-

बैठक में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई। कर्मचारियों और लगभग 68 लाख पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के लिए समान फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग प्रमुख रही। प्रतिनिधियों ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) और  यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (Unified Pension System) को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की पुरानी मांग भी दोहराई।

कर्मचारी संगठनों ने प्रत्येक कर्मचारी को सेवा अवधि (employee's service period) में कम से कम पांच पदोन्नति सुनिश्चित करने की मांग रखी। स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत CGHS से वंचित शहरों में कर्मचारियों को वर्तमान में 1,000 रुपये मासिक भत्ता मिलता है। कर्मचारी संगठनों ने इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। साथ ही इंटरनेट जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए भत्ता शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया।