8th Pay Commission : किस तारीख से लागू होगा आठवां वेतन आयोग, सरकार ने संसद में दिया लिखित जवाब

HR Breaking News, Digital Desk- आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार ने पहल शुरू कर दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने आयोग के गठन के लिए प्रारंभिक चर्चाएं शुरू कर दी हैं. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में इसकी जानकारी दी है.

वित्त राज्य मंत्री ने की तस्वीर साफ -

वित्त मंत्रालय ने आठवें वेतन आयोग को लेकर प्रमुख विभागों, मंत्रालयों (जैसे रक्षा, गृह, और कार्मिक एवं प्रशिक्षण) और राज्य सरकारों के साथ परामर्श शुरू कर दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि सभी से इनपुट मांगे गए हैं. आयोग का औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी. अभी तक किसी नाम की घोषणा नहीं हुई है.

कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग? 

आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक सिफारिशें अभी तैयार नहीं हुई हैं, लेकिन उम्मीद है कि इनका क्रियान्वयन पिछले आयोगों की तरह ही होगा. सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) फरवरी 2014 में बना था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं. इसी पैटर्न को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं. Pankaj Chaudhary ने नए वेतन आयोग के लागू होने के सवाल आगे कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही इनका कार्यान्वयन किया जाएगा.

50 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर्स को फायदा-
आठवां वेतन आयोग लागू होने से देशभर के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों (pensioners) को फायदा होगा. हालांकि, जब तक आयोग अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं करता और सरकार उन्हें मंजूरी नहीं देती, तब तक वेतन या पेंशन ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा. कर्मचारियों को हर साल दो बार होने वाली महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी का लाभ मिलता रहेगा.

4 प्रतिशत तक DA Hike की उम्मीद-
गौरतलब है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन को महंगाई भत्ते (DA) के जरिए संशोधित करती है और हर 6 महीने में समीक्षा करने के बाद इसका ऐलान किया जाता है. डीए हाइक सीधे AICPI-IW से जुड़ा होता है, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता (All India Consumer) मूल्य सूचकांक है. महंगाई भत्ते में आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है.

ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि आठवां वेतन आयोग  लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले DA 60% तक पहुंच सकता है. इस संबंध में आईं हालिया रिपोर्ट्स पर गौर करें, तो मार्च 2025 में AICPI-IW इंडेक्‍स 143 था, जो मई तक 144 पर पहुंच चुका है. ऐसे में डीए-डीआर 3 से 4 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. जो 1 जुलाई से लागू प्रभावी माना जाएगा. इस संबंध में सरकार सितंबर या अक्‍टूबर में ऐलान कर सकती है. 

60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है महंगाई भत्ता-
सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू होने के बाद, 2016 में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 0% था. जनवरी 2025 तक यह बढ़कर 55% हो गया. अब जुलाई 2025 में संभावित 3% DA बढ़ोतरी के साथ, यह आंकड़ा 58% तक पहुंच सकता है. वहीं, जनवरी 2026 में अगली समीक्षा के बाद 2% की अनुमानित बढ़ोतरी से DA के 60% तक पहुंचने की संभावना है.