8th Pay Commission : कब आएगा आठवां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारी जान लें सरकार का मूड

HR Breaking News, Digital Desk- सरकारी कर्मचारियों को बजट 2024 (Budget 2024) से पहले ही एक खुशखबरी मिल गई है। दरअसल, आठवें वेतन आयोग का प्रस्ताव बनाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narender Modi Sarkar) के पास भेज दिया गया है। इससे वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सकेगा।

मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे हफ्ते में पेश होने की संभावना है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sithraman) बजट में आठवें वेतन आयोग के प्रपोजल पर चर्चा संभव है।  

8th Pay Commission का प्रपोजल

नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लेटर लिखकर आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) का गठन करने की मांग दोहराई है। इसमें सरकार से गुजारिश की गई है कि वह 8वें वेतन आयोग के गठन को प्राथमिकता दे। हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है। यह केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) की मौजूदा तनख्वाह और अन्य भत्तों की समीक्षा करता है और उसी के आधार पर उसमें इजाफे की सिफारिश करता है।

कब आया था सातवां वेतन आयोग

7th Pay Commission को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फरवरी 2014 में लाए थे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। ऐसे में यह पहली दफा होगा, जब मोदी सरकार के कार्यकाल में नए वेतन आयोग का गठन होगा।  

नए वेतन आयोग (Pay Commission ) का गठन हर दस 10 में होता है। इसलिए एक्सपर्ट का मानना है कि साल 2026 में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन होगा। आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में 25 से 35 फीसदी इजाफा देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो न्‍यूनतम बेसिक सैलरी 26 हजार रुपये (Minimum Basic Salary) महीना के आसपास हो जाएगी। फिटमेंट फेक्‍टर को भी 2.57 से बढाकर 3.68 किए जाने की संभावना है।

आठवें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें

शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि कोरोना के बाद मुद्रास्फीति में इजाफा हुआ है। यह कोविड से पहले वाली मुद्रास्फीति के स्तर से भी अधिक है। अगर हम 2016 से 2023 तक रोजमर्रा के लिए जरूरी चीजों की खुदरा कीमतों की तुलना करें, तो स्थानीय बाजारों में उनके 80 फीसदी से ज्यादा तक बढ़ गए हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की जरूरत है।

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी साथ के साथ कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं।

8th pay Commission में कैसा होगा सैलरी स्ट्रक्चर?

शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि अब वक्त बदल गया है, ऐसे में वेतन की समीक्षा करने के लिए 1 दशक काफी लंबा समय हो जाता है। इसके बजाय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए और उसी के अनुसार उसमें बदलाव होना चाहिए। हालांकि, अभी 8वें वेतन आयोग के सैलरी स्ट्रक्चर की कोई रुपरेखा नहीं बनी है। इस पर आगे चर्चा होने की संभावना है।