8th Pay Commission : रिटायर सरकारी कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं, वित्त मंत्री ने कर दिया साफ

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में, जल्द ही 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन (execution) की उम्मीद है, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

हालांंकि, हालिया खबरें बताती हैं कि 1 जनवरी, 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे कर्मचारियों के बीच भ्रम पैदा हो गया है। रिपोर्टों के अनुसार, सरकार पेंशनभोगियों को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकती है: जनवरी 2026 से पहले और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले।

इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि पेंशनर्स को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ किया कि फाइनेंस बिल में किए गए बदलाव सिर्फ पुराने नियमों की वैलिडेशन (Validation) के लिए हैं। इससे पेंशन के फायदों में कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) में सभी पेंशनर्स को बराबर फायदा मिला था, चाहे वे किसी भी तारीख को रिटायर हुए हों।

सीतारमण ने बताया कि छठवें वेतन आयोग (6th pay commission) में जरूर फर्क किया गया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में सभी पेंशनर्स को समान पेंशन दी गई थी। 8वें वेतन आयोग में भी यही नीति अपनाई जाएगी ताकि कोई भी कर्मचारी या पेंशनर पीछे न रह जाए।

वर्तमान में, फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर ज़ोरदार चर्चा चल रही है, विशेषज्ञों का मानना है कि यह 2.00, 2.08 या 2.86 तक जा सकता है। यदि 2.00 स्वीकृत होता है, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹36,000 और पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹18,000 हो जाएगी। सरकार ने संकेत दिया है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) दोनों के लिए लाभकारी होगा। अब सभी की निगाहें इस पर हैं कि सरकार इसे कब लागू करती है और वेतन में कितनी वृद्धि करती है।