8th Pay commission : क्या 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा 8वां वेतन आयोग, जानें क्या है अपडेट

HR Breaking News : (8th Pay commission Updates)  केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और जल्द ही इस पर अहम फैसला लिया जा सकता है। बढ़ती महंगाई के  इस दौर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर अब 8वें वेतन आयोग पर टिक गई है, जिससे सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी (Big increase in salary and pension) की उम्मीद की जा रही है। नवंबर 2025 में आठवें वेतन आयोग (8th Pay commission) को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी जारी कर दिया गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आयोग की तरफ से 18 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।

कर्मचारियों के मन में सवाल चल रहा है कि बदला गया सैलरी स्ट्रक्चर 1 जनवरी 2026 से लागू या फिर मंजूरी के बाद की तारीख से? कर्मचारी संगठनों की तरफ से साफ-साफ कहा गया है कि पिछली बार की तरह अब भी वेतन और पेंशन में बदलाव को पूर्वव्यापी प्रभाव से ही लागू किया जाएं।

बीते वेतन आयोगों की रिपोर्ट देखें तो....

अगर पिछले वेतन आयोगों (previous pay commissions) का रिकॉर्ड देखें, 6वें वेतन आयोग ने मार्च 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसके लाभ 1 जनवरी 2006 से ही लागू माने गए। वहीं, 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को जमीन पर उतरने में करीब 2.5 साल का समय लग गया था। इससे पहले 5वें वेतन आयोग में साढ़े तीन साल और 6वें वेतन आयोग को लागू करने में भी दो साल लगे थे। ऐसे में संकेत साफ हैं कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट (8th Pay Commission Report) समय पर आ भी जाए, तो उसके फायदे कर्मचारियों तक पहुंचने में समयलग सकता है।

कर्मचारी संगठनों की मांग क्या-क्या है?

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) समेत कई कर्मचारी संगठनों ने वेतन में बदलाव के साथ कई अन्य सुधारों की मांग उठाई है जैसे-
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की समीक्षा
पेंशन का नियमित संशोधन
कम्यूटेशन की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 10-12 साल करना
वेतन निर्धारण में तकनीकी खर्च (जैसे ब्याज खर्च) को शामिल करना

फिटमेंट फैक्टर पर मांग

बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर (Demand on fitment factor) को लेकर भी सिफारिश की है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को इसे 3.0 से 3.25 के बीच रखा जाए। अगर सरकार इस पर प्रमिशन देती है, तो इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे उनकी सैलरी में इजाफा (Salary Hike) आ सकता है।
 

एरियर को लेकर चर्चाएं

कर्मचारी संगठनों (employee organizations) की तरफ से कहा गया है कि अगर आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी नही किया जाएगा, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भारी एरियर का घाटा झेलना पड़ सकता है। इसलिए कर्मचारी संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है।

अंदाजा लगाया जा रहा है कि नए वेतन आयोग की रिपोर्ट 18 महीनों में सकती है, लेकिन इसके लागू होने की तारीख और एरियर को लेकर अभी कुछ नही कहा जा सकता है। पिछलें वेतन आयोगों (Previous Pay Commissions) के आंकड़े देखे तो यह जरूर दिखाई दे रहा है कि लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार के हाथ में है।