8th Pay Commission : क्या नए वेतन आयोग में लागू होगा नया पे मेट्रिक्स, इस फॉर्मूले से बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी

HR Breaking News - (8th Pay Commission) जनवरी में नए वेतन आयोग की घोषणा के बाद ही  8वें वेतन आयोग की तैयारी अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Updates) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए कोई नया 'पे-मैट्रिक्स' नहीं बनाया जाएगा, लेकिन क्या ऐसा है। आइए विस्तार से जानते हैं आठवें वेतन आयोग से जुड़े अपडेट के बारे में।

क्या होता है पे-मैट्रिक्स 
 

सबसे पहले तो यह जान लें कि आखिर पे-मैट्रिक्स (Pay Matrix K ya hai) क्या होता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 'पे-मैट्रिक्स' एक बेहद जरूरी टूल होता है। वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग ने तार्किक पे-मैट्रिक्स पेश किया था, जिसने कई पे-बैंड और ग्रेड-पे की मुश्किल प्रणाली का आसान बनाया था।

पुराने पे-मैट्रिक्स को ही आगे बढ़ाने की संभावना
 

बड़ी खबर यह आ रही है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लिए नया मैट्रिक्स नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वर्तमान में 7वें वेतन आयोग वाले पे-मैट्रिक्स को ही आगे बढ़ाने की संभावना है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग के समय में जो 18-लेवल वाले पे मेट्रिक्स का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो डॉ. एक्रोयड फॉर्मूले (Dr. Aykroyd Formula) पर आधारित है। बताया जा रहा है कि इस बार इस मेट्रिक्स में सिर्फ डेटा अपडेट होंगे। डाटा यानी नया फिटमेंट फैक्टर और बदली न्यूनतम सैलरी ही अपडेट (Minimum Salary Updates) होगी।

जानिए कौन सा है ये जादूई फॉर्मूला

बता दें कि 7वें वेतन आयोग (7th cpc pay matrix formula) का पे-मैट्रिक्स 'डॉ। वॉलेस एक्रोयड (Dr Wallace Aykroyd) के  फॉर्मूले की नींव पर खड़ा है। यह फॉर्मूला एक औसत भारतीय वयस्क की पोषण से जुड़ी जरूरतों के आधार पर न्यूनतम वेतन को तय करने में मददगार होता है।

इससे ही कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय किया जाता है और फिर पे-मैट्रिक्स के कई लेवल्स (Multiple levels of pay matrix) उसी हिसाब से ग्रोथ करते हैं। अब बताया जा रहा है कि अब जब पे-मैट्रिक्स का मूल ढांचा वहीं रह सकता है, तो इसमें सबसे बड़ा काम फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर होना है। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी को केलकुलेट किया  जाता है। 

कितना होगा फिटमेंट फैक्टर 
 

फिटमेंट फैक्टर के जरिए ही कर्मचारियों के वर्तमान बेसिक पे को गुणा कर नया वेतन को निकाला जाता है। अगर आठवें वेतन आयोग (8th pay commission )के तहत  1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इससे जिन भी कर्मचारियों की मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी (Minimum Basic Salary) 18,000 रुपये हैं। वह बढ़कर 18,000 रुपये × 1.92 = 34,560 रुपये हो जाएगी।

जानिए कितनी होगी कर्मचारियों की नई सैलरी

अगर ये फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इससे कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन (Minimum wages for employees) में 16,560 रुपये की सीधी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और इसका अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है।

बता दें कि यह सिर्फ बेसिक पे है। अभी इसके रसाथ ही महंगाई भत्ता (dearness allowance), मकान किराया भत्ता (House rent allowance), यात्रा भत्ता (Travel Allowance) और अन्य भत्ते भी जुड़ेंगे, जिससे कर्मचारियों की कुल सैलरी और भी बढ़ सकती है।

हो सकता पे मेट्रिक्स में लेवल मर्ज
 

8वें वेतन आयोग में एक ओर जरूरी बदलाव हो सकता है और वह है पे-लेवल्स का मर्ज (Merger)। अभी वर्तमान में पे-मेट्रिक्स में कुल 18 लेवल (18 levels in pay matrix) होते हैं। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार कुछ लेवल्स को मर्ज कर सकती है।

सरकार इसलिए मर्ज कर सकती है ताकि ग्रेड्स की संख्या घट सके और प्रमोशन या पे-अपग्रेड सरल हो सकें। इसका फायदा यह होगा कि इससे सैलरीन संरचना ज्यादा सरल और पारदर्शी हो सकेगी।

जानिए कैसे हो सकता है मर्जर
 

बताते चलें कि प्रस्ताव यह है कि शुरुआत के 6 लेवल्स को 3 में मर्ज किया जा सकता है। जैसे हम आपको समझाते हैं जैसे  कि लेवल 1+2 = नया A बनेगा, लेवल 3+4 = नया B बनेगा, लेवल 5+6 = नया C होगा।

अगर यह सब होता है तो इससे निचले स्तर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic salary of employees) में बंपर इजाफा हो सकता है और प्रमोशन के अवसर भी मिल जाएंगे।

HRA और TA में क्या होंगे बदलाव
 

सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नए वेतन आयोग में HRA (House Rent Allowance) और TA (Travel Allowance) को लेकर भी बदलाव हो सकते हैं। सैलरी बढ़ने से HRA का केलकुलेशन नए बेसिक पर होगा, जिससे भत्तें में बढ़ौतरी हो सकती है। कई श्रेणियों में TA की राशि और पात्रता स्लैब में बदलाव आ सकते हैं।

इसके साथ ही शहरों की श्रेणियों और महंगाई के मौजूदा स्तर पर गौर करते हुए मकान किराया भत्ते (House rent allowances) की दरों में बदलाव हो सकता है। यात्रा भत्ता (Travel Allowance) भी मौजुदा परिस्थिती पर गौर करें तो इन्हें रिवाइज किया जा सकता है, खासकर उस समय जब DA एक निश्चित सीमा को पार कर जाता है।

बीमा कवर राशि होगी रिवाइज
 

 इसके साथ ही अगर सरकारी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो इससे मौजूदा बीमा राशि बहुत कम है। जानकारी के अनुसार इस पर भी नए वेतन आयोग में सोच सकता है।

इतना ही नहीं प्रस्तावित बीमा कवर (Insurance cover amount revised)थोड़ा बढ़ सकता है, इससे परिवार को बेहतर वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

जानिए कब लागू होगा नया वेतन आयोग
 

बताते चले कि अभी सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) का औपचारिक गठन नहीं किया है, लेकिन जानकारी के अनुसार आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। इसकी अधिसूचना अगर 2025 के अंत तक जारी होती है, तो आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। अगर ऐसा  होता है तो ऐसे में कर्मचारियों को एरियर भी मिल सकता है।

कब होगा इसका अंतिम निर्णय

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पे-मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर, लेवल मर्जर और अन्य भत्तों पर आखिरी निर्णय लेना भी एक निर्धारित प्रोसेस होता है। बता दें कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)कई कर्मचारी संगठनों, एक्सपर्ट  और सरकारी विभागों से सुझाव और ज्ञापन प्राप्त करेगा।

आयोग की ओर से इन सब चीजों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा और उकसी गणना करने के बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी जाएगी। सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और उन्हें जो उचित लगेगा,उन्हें मंजूरी देगी।

इसके बाद ही नई वेतन संरचना (New Pay Structure)और अन्य बदलाव को लागू किया जाएगा, जिससे यह 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

कर्मचारयों को कितना करना पड़ेगा इंतजार

अगर 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) में पुराने पे मेट्रिक्स ही बना  रहता है तो यह सरकार का एक संतुलित निर्णय होगा, इससे प्रोसेस तो आसान होगा ही बल्कि कर्मचारियों को अनुमानित वेतन लाभ भी पहले से मालूम होगा।

अगर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Hike) 1.92 तय होता है तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार उछाल तय है, लेकिन अभी इसके लिए अंतिम मुहर केंद्र सरकार द्वारा ही लगाई जाएगी। फिलहाल, अभी तो सरकार की ओर से सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणाओं और सिफारिशों पर टिकी हुई है।