EPFO की सैलरी लिमिट बढ़ाएगी सरकार, जानिए कितना होगा लाभ

HR Breaking News (ब्यूरो) :  कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना की मासिक वेतन सीमा वर्तमान में 15,000 रुपये पर निर्धारित है। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, अधिक वेतन सीमा पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।

यदि वेतन सीमा में परिवर्तन किया जाता है, तो नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को अधिक योगदान देना होगा। सरकार प्रत्येक श्रमिक के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में 1.16 प्रतिशत का योगदान करती है, जिसकी वेतन सीमा 15,000 निर्धारित की गई है और नियोक्ता इन योगदानों को प्रत्येक कर्मचारी के मूल वेतन के 12 प्रतिशत के बराबर योगदान के साथ मिलाता है। नियोक्ता के 12% हिस्से का 8.33 प्रतिशत लाभार्थी के पेंशन खाते में जाता है।

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अब इतनी हो सकती है रकम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 15000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है। हालांकि, यह सीमा केवल उन कंपनियों पर लागू होती है जहां कर्मचारियों की कुल संख्या 20 से अधिक है।

अब तक आठ बार हुआ संशोधन

1952 में योजना की शुरुआत के बाद से ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा को आठ बार संशोधित किया गया है। यह 1952 में ₹300, 1957 में ₹500, 1962 में ₹1,000, 1976 में ₹1,600, 1985 में ₹2,500, 1990 में 3,500, 1994 में ₹5,000, 2001 में ₹6,500 और 2014 के बाद से ₹15,000 चल रही है।

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कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 ईपीएफओ को भारत में संगठित क्षेत्र के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपता है।

यह अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति पर सदस्यों के लिए पेंशन लाभ, परिवार पेंशन, और अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में सदस्यों के आश्रित परिवारों के लिए बीमा कवरेज।