Loan Maaf : आई बड़ी खुशखबरी! इन लोगों के लोन का ब्याज होगा माफ

HR Breaking News (ब्यूरो)। किसानों को कृषि कार्यों सहित अन्य कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए किसान साहूकार से पैसा उधार लेता है पर साहूकार से पैसा लेने पर अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। सरकार किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए कम ब्याज दर पर बैंकों के माध्यम से किसानों को ऋण उपलब्ध कराती हैं।

सरकार किसानों को फसल खराब होने व अन्य प्राकृतिक कारण से फसल का नुकसान होने पर ऋण चुकाने में कई प्रकार से छूट भी प्रदान करती है ताकि किसान आसानी से अपना ऋण अदा कर सके। इसी क्रम में राजस्थान की गहलोत सरकार ने किसानों के हित में फैसला लिया है। किसानों द्वारा बैंक से लिए गए कृषि ऋण के ब्याज में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। राज्य के किसानों को एक मुश्त समाधान योजना के तहत ब्याज में छूट का लाभ दिया जाएगा।

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राजस्थान में जल्द लागू होगी एकमुश्त समाधान योजना (OTS Scheme)

राजस्थान सरकार के सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा है, कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना अगले कुछ दिनों के अंदर राज्य में लागू की जाएगी। योजना में लोन की अवधि पूरी कर चुके किसानों का 50 प्रतिशत तक का ब्याज माफ किया जाएगा तथा जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे किसानों के परिवारों के ऋण की ब्याज माफी की जाएंगी, दंडनीय ब्याज सहित वसूली खर्च को भी माफ कर राहत प्रदान किया जाएगा। इससे मृत किसानों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सचिवों की राज्य स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।

ऋण का भुगतान समय पर करने वाले किसानों को 5 प्रतिशत का सब्सिडी लाभ

दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों को समय पर भुगतान करने पर 5 प्रतिशत की ब्याज पर सब्सिडी दी जाएंगी। सहकारिता रजिस्ट्रार ने कहा ब्याज सब्सिडी योजना राज्य सरकार को भेज दी गई है। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ब्याज सब्सिडी योजना को इस वर्ष के लिए भी लागू किया जाएगा।

सहकारिता रजिस्ट्रार अग्रवाल ने कहा कि 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी योजना में वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक 51 हजार 232 किसानों को 53.23 करोड़ रुपए की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया गया है। लॉग-टर्म कृषि लोन उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति का बेहतर होना अतिआवश्यक है। दीर्घकालीन कृषि ऋण के जरिए लंबी अवधि के ऋण किसानों को समय पर उपलब्ध हो सके, इसकी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

किसान समय पर करें अपने ऋण का भुगतान

सहकारिता रजिस्ट्रार ने कहा कि किसान लोन का सदुपयोग करें। लोन का समय पर भुगतान करके सरकार की सब्सिडी योजना का भी लाभ लें। इसके लिए किसानों को समय पर लोन चुकाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि राज्य में अधिक से अधिक किसानों को लोन उपलब्ध हो सके एवं उनकी कृषि जरूरतें भी पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं एसएलडीबी में रिक्त पदों के लिए 84 पदों पर भर्ती करने पर सरकार विचार कर रही है।

ऋण वितरण को लेकर दिए महत्वपूर्ण सुझाव

सहकारिता रजिस्ट्रार को बैठक में मौजूद प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सचिवों ने बैंक की स्थिति एवं लोन से संबंधित स्थिति की जानकारी के बारे में अवगत कराया। लोन वितरण को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने लोन वितरण में होने वाली  समस्याओं के निदान के बारे में मदद का भी आश्वासन दिया।

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इस मौके पर एसएलडीबी के प्रबंध निदेशक विजय शर्मा ने बैठक में विभिन्न प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की वर्ष के अनुसार ऋण से संबंधित स्थिति के बारे में अवगत कराया। बेहतर कार्य करने वाली प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की कार्य योजना को भी सभी के सामने रखा। बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), प्रेम प्रकाश मांडोत और अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मॉनेटरिंग), पंकज अग्रवाल सहित राजस्थान सरकार के कई अधिकारी मौजूद रहे।