Bihar Railway : बिहार की इस रेलवे लाइन के लिए पहले चरण में 9 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

HR Breaking News (नई दिल्ली)। शिवहर-सीतामढ़ी नई रेल परियोजना को शुरू करने के लिए प्रक्रिया तेज हो गई है। कुल 28 किलोमीटर लंबे इस रेल परियोजना में से शिवहर जिले में 12 किलोमीटर में रेल लाइन का निर्माण होगा। वहीं 16 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण सीतामढ़ी जिले में होना है।

शिवहर जिले के कुल 9 गांव होकर रेल लाइन गुजरेगी। रेल लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर बुधवार को डीएम राम शंकर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित उनके कार्यालय कक्ष में रेल मंत्रालय एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें डीएम ने रेल लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर मार्गरेखा(अलयमेन्ट) एवं नक्सा उपलब्ध कराने का निर्देश रेलवे के अभियंता को दिया। ताकि नई रेल परियोजना का निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर आगे की कार्रवाई की जा सके। डीएम ने बताया कि रेल लाइन निर्माण के लिए जिले के शिवहर तथा पिपराही प्रखंडों के कुल 9 गांवों में भूमि अधिग्रहण कराना है। जिसमें शिवहर अंचल के पांच तथा पिपराही अंचल के चार राजस्व गांव में भूमि अधिग्रहण होगा। 

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उन्होने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि रेल परियोजना को लेकर रेलवे द्वारा दो अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। ताकि वे आवश्यक कागजात उपलब्ध करा सकें। बैठक में डीडीसी अतुल कुमार वर्मा, एडीएम कृष्ण मोहन सिंह के अलावा उत्तर पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता निर्माण, पूर्व मध्य रेल के उप मुख्य अभियंता सहित जिला भू-अर्जन अधिकारी तथा एसडीओ अफाक अहमद अिाद अधिकारी शामिल थे। 

मालूम हो कि इस नई रेल परियोजना को रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया गया है। साथ ही वर्षों से लंबित पड़े 79 किलोमीटर लम्बे सीतामढ़ी -बापूधाम मोतिहारी भाया शिवहर रेल लाइन परियोजना में प्रथम चरण में सीतामढ़ी से शिवहर तक 28 किलोमीटर नया रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर इसके लिए 566. 83 करोड़ की राशि रेल मंत्रालय द्वारा बीते मार्च माह में आवंटित किया गया।

पहले चरण में बिछेगी 28 किमी लंबी रेललाइन

सांसद रमा देवी की पहल पर रेलवे मंत्रालय ने पहले चरण में सीतामढ़ी से शिवहर के बीच 28 किमी लंबी रेललाइन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही 566.83 करोड़ रुपये आवंटित भी कर दिये हैं।

इसके तहत सिविल इंजीनियरिंग के लिए 506.90 करोड़, जनरल इलेक्ट्रिकल के लिए 6.56 करोड़, इलेक्ट्रिकल टीआरडी के लिए 24.05 करोड़, एस एंड टी के लिए 27.09 करोड़, मैकेनिकल के लिए 2.22 करोड़ व सीआरएम के लिए 0.005 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

19 साल में केवल सर्वे ही हो पाया

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बताते चलें कि यूपीए-वन की मनमोहन सिंह की सरकार ने वर्ष 2006-2007 में सीतामढ़ी-शिवहर-मोतिहारी रेल लाइन की स्वीकृति दी थी। अक्टूबर 2007 में शिवहर समाहरणालय ग्राउंड में भव्य समारोह के बीच तत्कालीन केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री रघुनाथ झा की मौजूदगी में तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद ने सर्वे कार्य का शिलान्यास किया था।

सीतामढ़ी से रेवासी में क्रॉसिंग, धनकौल में हाल्ट, शिवहर में क्रॉसिंग, सुगिया कटसरी में हाल्ट, पताही में क्रॉसिंग, ढ़ाका में क्रॉसिंग, चिरैया में हाल्ट, गजपुर में क्रॉसिंग व बापूधाम मोतिहारी तक कुल 78.92 किमी की इस परियोजना के लिए वर्ष 2007-2008 में 221 करोड़ की अनुमानित राशि खर्च करने का अनुमान था, जो बढ़कर 926.09 करोड़ हो गया।

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अब यह एक हजार करोड़ के पार कर गया है। शुरुआती दौर में सर्वे का काम पूरा भी कराया गया। सर्वे में 24 करोड़ 16 लाख 36 हजार रुपये खर्च किए गए, लेकिन राशि के अभाव में भूमि अधिग्रहण नहीं हो सका। लिहाजा यह परियोजना तीन जिलों में उलझ कर रह गई। पिछले कई सालों से रेल बजट में भी इस परियोजना को शामिल नहीं किया जा सका।