DA Arrears 18 months : 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के बकाया डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट

HR Breaking News (DA Arrears 18 months) : सरकार की ओर से हर साल दो बार महंगाई भत्ते को संशोधित किया जाता है। पहला संशोधन जनवरी और दूसरा संशोधन जुलाई में किया जाता है। सरकार इसी के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है। 

2020 में रोका गया था महंगाई भत्ता
 

2020 में कोविड महामारी का देश ही नहीं, दुनिया ने सामना किया था। इसके चलते सरकार ने 18 महीने के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी (DA hike) रोक दी थी। ऐसे में कर्मचारियों को तीन किस्तों का डीए नहीं दिया गया। 

कॉन्फेडरेशन ने फिर उठाया मुद्दा
 

केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स (pensioners) की ओर से लंबे समय से कोविड-19 के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को देने की मांग की जा रही है।

इसे अब फिर से बल कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स की ओर से एक बार फिर दिया गया है। इस मुद्दे को फिर से उठाया गया है।

सर्कुलर किया गया है जारी
 

कॉन्फिडरेशन ने एक एक सर्कुलर जारी किया है, इसके अनुसार विभिन्न मांगों में से एक, कोविड महामारी (Covid pandemic) के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते (DA) के बकाया की है।

इसका  भुगतान किया जाना है। बकाया डीए (DA Arrears) जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है। सर्कुलर के माध्यम से बकाया महंगाई भत्ते सहित कई मांगों को उठाया गया है। इसको जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की गई है।

7 मार्च 2025 को जारी सर्कुलर में कॉन्फेडरेशन ने कहा कि केंद्र सरकार के ध्यान न देने की वजह से उनकी जायज मांगे अभी तक पूरी नहीं हो सकीं हैं।

यह हैं प्रमुख मांगे

फेडरेशन की ओर से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के जल्द गठन की मांग की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया जाए। कोरोना के दोरान रोकी गई राशि को तीन किस्तों में भुगतान का सुझाव।  
 

सरकार का क्या है महंगाई भत्ते पर रुख 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लगातार मांगों के वाबजूद सरकार का रूख पहले ही तरह ही साफ है। सरकार की ओर से कई मौकों पर यह साफ किया गया है।

सरकार का कहना है कि बकाया डीए (DA Arrears 18 months) एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार ने आर्थिक फंड को लेकर इसे संभव न होने की बात कही है।