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DA Hike : सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा, मई से होगा लागू

DA Hike Update : सरकार ने कर्मचारियों को हाल ही में एक और बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) में 3 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर दी गई है। इतना ही नहीं, यह डीए बढ़ौतरी अगले माह से ही यानी मई से ही लागू हो जाएगी। इससे पहले भी सरकार कर्मचारियों के डीए (DA update) में बढ़ौतरी कर चुकी है। आइये जानते हैं इससे जुड़ा लेटेस्ट अपडेट।

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DA Hike : सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा, मई से होगा लागू

HR Breaking News - (dearness allowance)। यह साल कर्मचारियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सरकार कई बड़े तोहफे अभी तक कर्मचारियों को दे चुकी है। अब फिर सरकार ने कर्मचारियों को डीए बढ़ौतरी (DA hike latest news) की सौगात देकर कर्मचारियों की मौज कर दी है। इससे कर्मचारियों को महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी। पेंशनर्स के लिए भी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, उन्हें भी बड़ा तोहफा सरकार की ओर से मिलेगा। कर्मचारियों (employees news) के लिए यह डीए बढ़ौतरी मई माह से ही लागू हो जाएगी।


इन कर्मचारियों को होगा लाभ  -


मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने राज्य कर्मचारियों की मौज कर दी है। राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही एमपी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA update 2025) दिए जाने का ऐलान सीएम ने किया है।

इस समय राज्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए मिल रहा है, इसे सीधा 55 प्रतिशत किया जाएगा। हालांकि तीन प्रतिशत की बढ़ातरी एक जुलाई 2024 और दो प्रतिशत डीए बढ़ौतरी 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। कर्मचारियों को डीए एरियर (MP DA arrears) का भुगतान भी किस्तों में अक्टूबर तक कर दिया जाएगा।


इसलिए उठी डीए बढ़ाने की मांग-


मध्य प्रदेश (MP DA news) के कर्मचारियों को सरकार की ओर से वर्तमान समय में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से इसकी घोषणा अक्टूबर 2024 में की गई थी। इसका नौ माह का एरियर तीन किस्तों में कर्मचारियों (MP employees news)  को दिया गया। इस अवधि में केंद्र सरकार ने जुलाई 2024 और जनवरी 2025 के लिए महंगाई भत्ता दो बार बढ़ा दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों (DA for MP employees) की ओर से भी यह मांग उठने लगी थी।


काफी समय से की जा रही थी मांग


मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के अधिकारियों को 53 प्रतिशत भत्ता मिल रहा है। इसे 55 प्रतिशत करने के लिए अप्रैल में ही आदेश दिए गए थे। केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों (govt employees DA) के बीच महंगाई भत्ते का अंतर काफी ज्यादा हो गया है। इस अंतर को खत्म करने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। इस बार बजट में महंगाई भत्ते के लिए भी प्रावधान किया गया है।


कैटेगरी अनुसार होगा इतना फायदा-


महंगाई भत्ता बढ़ने से प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को 5200 से लेकर 6300 रुपये तक का लाभ होगा। द्वितीय    श्रेणी के कर्मचारियों को  2300 से लेकर 3350 रुपये (DA hike 2025) तक और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को  850 से लेकर 1550 रुपये तक का इजाफा होगा। वहीं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 700 से लेकर 850 रुपये (DA hike in MP) तक का लाभ मिलेगा।


5 किस्तों में मिलेगा एरियर -


राजपत्रित अधिकारी संघ की ओर से सीएम (MP CM Announcement on DA) से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की गई थी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इसे स्वीकार करते हुए ऐलान भी कर दिया है कि जो भत्ते लंबे समय से पेंडिंग थे, उन पर निर्णय लेते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। अब 55 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (dearness allowance news) कर्मचारियों के लिए लागू किया जाएगा। इसके साथ ही डीए का एरियर (DA arrears news) भी पांच किस्तों में अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों को मिल जाएगा।

इस बारे में दोनों राज्यों की सहमति है जरूरी-


मध्य प्रदेश का वित्त विभाग पेंशनरों पेंशनर्स के डीआर में बढ़ौतरी (DR hike) के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति लेगा। यह बढ़ौतरी 5 प्रतिशत की जानी है। पत्र भेजकर इस बारे में सूचित किया जाएगा और जैसे ही मंजूरी मिलेगी, तो इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 में प्राविधान है कि पेंशनर (psnsioner's update) के वित्तीय मामलों में दोनों राज्यों की सहमति आवश्यक है। 

पेंशनर्स के लिए की जा रही यह मांग-


पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (PM pensioner's news) की मांग है कि पेंशनरों के डीआर में बढ़ौतरी और एरियर का भुगतान कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधा के अनुसार करना चाहिए। साल 2000 के पहले के कर्मचारियों (MP govt employees news) की पेंशन का 73 प्रतिशत बजट मध्य प्रदेश और 27 प्रतिशत बोझ छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) को वहन करना पड़ता है। इसे लेकर केंद्र सरकार (central govt) अपना जवाब क्लियर कर चुकी है। अब इस बारे में राज्य सरकार को फैसला लेना है, लेकिन इस पर राज्य सरकार की ओर से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है।