DA Hike : कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 5 प्रतिशत बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
DA Hike : कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के अनुमान के अनुसार, जनवरी 2026 में महंगाई भत्ते (DA) में 5% तक की बढ़ोतरी संभव है। इससे कर्मचारियों की वास्तविक आय और पेंशन की क्रय शक्ति बढ़ेगी... जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission latest) नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) की गणना शुरू हो गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW) के आंकड़े जारी किए हैं, जो इस बार 148.2 रिकॉर्ड किए गए हैं।
इसी आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में संशोधन किया जाता है, ताकि बढ़ती महंगाई के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners update) की वास्तविक आय और पेंशन की क्रय शक्ति प्रभावित न हो। वर्तमान में इस नवीनतम आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना (DA Calculation) की जा रही है।
जानें क्या है अनुमान-
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का अनुमान है कि जनवरी 2026 में महंगाई भत्ते (DA) में 3% से 5% तक की बढ़ोतरी संभव है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (All India NPS Employees Federation) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के अनुसार, यदि दिसंबर 2025 के लिए AICPI-IW का आंकड़ा 147 माना जाए तो DA में 3% की बढ़ोतरी होगी, जबकि अगर दिसंबर का डेटा नवंबर के स्तर 148.2 के करीब रहता है तो बढ़ोतरी 5% तक पहुंच सकती है।
जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जुलाई 2025 में सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को 54% से बढ़ाकर 58% किया था। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, जनवरी 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों का DA 61% से 63% के बीच हो सकता है। हालांकि, ये केवल अनुमान हैं और वास्तविक बढ़ोतरी दिसंबर 2025 के AICPI-IW आंकड़े जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
समाप्त हो चुका सातवां वेतन आयोग-
यह भी महत्वपूर्ण है कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है। अब आठवें वेतन आयोग की संभावित अवधि में पहली बार महंगाई भत्ते (DA Hike News) में बढ़ोतरी पर निर्णय लिया जाएगा। नवंबर 2025 में गठित 8वें वेतन आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी हैं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर भी तय किया जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में शामिल कर शून्य कर दिया जाएगा। हालांकि, कर्मचारी संगठनों (employee organizations) का सुझाव है कि उच्च महंगाई के समय DA को पूरी तरह रीसेट करने के बजाय कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाए, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे और वेतन की वास्तविक लाभकारी स्थिति (actual payroll position) प्रभावित न हो।