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DA Hike केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द होगा संशोधन, DA होगा 60 प्रतिशत, इतनी बढ़ेगी सैलरी

DA Update : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जल्द ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी की जाएगी। कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होने की उम्मीद है। 

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DA Hike केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्द होगा संशोधन, DA होगा 60 प्रतिशत, इतनी बढ़ेगी सैलरी

HR Breaking News (DA Latest Update) 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2026 से संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन का जल्द ही एलान हो सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरीत में तगड़ी बढ़ौतरी होगी।

 

 

नए वेतन आयोग के कार्यकाल में पहला संशोधन
 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर साल दो बार महंगाई भत्ता संशोधित किया जाता है। महंगाई भत्ते में संशोधन से सीधे तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होती है। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA Hike) संशोधित किया गया है जो इस साल का पहला संशोधन है। वही, नए वेतन आयोग के कार्यकाल के दौरान भी यह पहला संशोधन होगा। हांलांकि संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत ही होगा।  

 

58 से 60 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा महंगाई भत्ता
 

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल के संशोधन में महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। वहीं, आने वाले दिनों में महंगाई भत्ता (DA Revised) 3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि आम तौर पर महंगाई भत्ते में दो या तीन प्रतिशत बढ़ने की संभावना रहती है। अगले साल 8वां वेतन आयोग लागू होना है। महंगाई भत्ता 58 से 60 प्रतिशत पहुंच सकता है। 
 


नए वेतन आयोग में होगा सैलरी का संशोधन


केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। नया वेतन आयोग (New pay Commission) लागू होने पर सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) कितना होगा। महंगाई भत्ते में (Dearness Allowance) क्या असर पड़ेगा। कर्मचारियों के मन में सवाल कई उठ रहे हैं।  

कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी  


8वें वेतन आयोग में सैलरी में उछाल की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और डीए (DA) के आधार पर महंगाई भत्ता तय किया जाएगा। पिछले वेतन आयोगों की सिफारिशों का एनालिसिस करने से पता चलता है कि सैलरी में उछाल की दर अलग-अलग रही है। वेतन में संशोधन फिटमेंट फैक्टर पर ही आधारित रहेगा। 

अब तक के वेतन आयोग में ये हुए संशोधन 


वेतन आयोग का पहली बार 1946 में गठन किया गया था। इस दौरान सैलरी तय की गईं थी। इसके बाद दूसरा सीपीसी (1959) में 14.20%सैलरी बढ़ाई गई। वहीं, तीसरा सीपीसी (1973) 20.60% सैलरी बढ़ी। इसके बाद चौथा सीपीसी (1986) में 27.60% सैलरी बढ़ी। वहीं, पांचवां सीपीसी (1996) में 31.00% सैलरी बढ़ी। छठा सीपीसी (2006) 54.00% और सातवां सीपीसी (2016) 14.27% सैलरी का इजाफा हुआ। 

महंगाई भत्ता होगा जीरो


केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग में सामान्य स्थिति को देखा जाए तो 18% वेतन वृद्धि की सिफारिश की जा सकती है। इस दौरान महंगाई भत्ता (DA Hike) 70 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। यह 1 जनवरी 2026 से लागू होना है परंतु इसको बेसिक सैलरी के संशोधन में विलय करके महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा और  कैलकुलेशन दोबारा 0 से शुरू होगी। वहीं अभी नए वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 के हिसाब से बढ़ौतरी 360 रुपये की हो सकती है।