DA Hike : करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, महंगाई भत्ते में इतना होगा इजाफा

HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike July 2025) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है! जुलाई 2025 से उनका महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) 4% बढ़कर 59% तक हो सकता है. यह AICPI-IW डेटा में लगातार वृद्धि के कारण संभव होगा, जो मई 2025 तक 144 अंक तक पहुंच गया है. अगर जून में भी इसमें 0.5 अंक की बढ़ोतरी होती है, तो महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी निश्चित है, जिससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी.

कैसे बढ़ रहा है AICPI-IW इंडेक्स?
AICPI-IW इंडेक्स मार्च से मई 2025 तक लगातार बढ़ता रहा है:

मार्च 2025 में यह 143 था.

अप्रैल में यह बढ़कर 143.5 हुआ.

और मई में यह 144 तक पहुंच गया.

अगर जून 2025 में भी यह इंडेक्स 0.5 अंक बढ़कर 144.5 हो जाता है, तो 12 महीनों का औसत AICPI करीब 144.17 तक पहुंच जाएगा. इस औसत के आधार पर सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के फॉर्मूले से डीए की नई गणना (DA Calculation) की जाती है, जिससे यह लगभग 58.85% हो सकता है.

59 प्रतिशत तक पहुंच सकता है DA-

अगर जून 2025 के इंडेक्स में 0.5 अंक की वृद्धि होती है, तो जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता (DA) 55% से बढ़कर सीधा 59% हो सकता है. यह कर्मचारियों के लिए 4% की बढ़ोतरी होगी. यह नया अनुमान पहले के अनुमानों से थोड़ा अधिक है क्योंकि इसमें जून इंडेक्स में संभावित वृद्धि को भी शामिल किया गया है. 

DA का कैलकुलेशन किस फॉर्मूले से होता है?

डीए का कैलकुलेशन पिछले 12 महीनों के AICPI-IW औसत के आधार पर किया जाता है. सातवें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है:

DA (%) = [(पिछले 12 महीने का CPI-IW औसत) – 261.42] ÷ 261.42 × 100

यहां 261.42 बेस वैल्यू है. जितना अधिक औसत इंडेक्स होता है, डीए उतना ही ज्यादा तय किया जाता है.

DA में बढ़ोतरी का ऐलान कब होगा?

हालांकि डीए की नई दरें जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी, लेकिन आमतौर पर सरकार इसका ऐलान सितंबर या अक्टूबर में करती है, जब त्योहारों का मौसम चल रहा होता है. ऐसे में इस साल भी यह घोषणा दिवाली के आसपास होने की संभावना है.

आठवें वेतन आयोग का इंतजार जारी-

जुलाई-दिसंबर 2025 की यह डीए वृद्धि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission in final stage) के तहत अंतिम निर्धारित बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है.

हालांकि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Commission) की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब तक न तो चेयरमैन और न ही अन्य सदस्यों के नाम सामने आए हैं. इसके लिए ‘Terms of Reference’ (ToR) भी जारी नहीं हुए हैं. सरकार ने संकेत दिए थे कि अप्रैल 2025 तक ToR तय हो जाएंगे, लेकिन अब तक कोई ठोस अपडेट नहीं है.

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों में हो सकती है देरी-

पिछले आयोगों का इतिहास देखें तो किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में 18 से 24 महीने का वक्त लगता है. ऐसे में लगभग तय है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक ही लागू होंगी. इस दौरान केंद्र सरकार (central government) के कर्मचारी और पेंशनर्स (pensioners) को अपने मौजूदा बेसिक वेतन पर डीए की आगे और कई किश्तें मिलती रहेंगी.

राहत की बात: लागू होने पर मिलेगा एरियर-

हालांकि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission news) की सिफारिशों में देरी होगी, लेकिन जब भी इसे लागू किया जाएगा, यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी. इसका मतलब है कि सभी कर्मचारियों (employees) को उस तारीख से बकाया वेतन और पेंशन एरियर (pension arrear) के रूप में एकमुश्त मिलेगा. यह एक बड़ी राहत भरी बात है.

कर्मचारियों के लिए दोहरी उम्मीद-

कर्मचारी आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जुलाई 2025 में डीए (महंगाई भत्ता) बढ़ोतरी की खबर सुकून दे रही है. यदि जून का AICPI-IW डेटा भी सकारात्मक रहा, तो महंगाई भत्ता 58.85 प्रतिशत से बढ़कर 59 प्रतिशत हो सकता है. सबकी नज़रें अब अक्टूबर की घोषणा पर टिकी हैं, जो इस बार दिवाली का तोहफ़ा हो सकती है.