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DA Hike : क्या होली से पहले हो जाएगा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा, जान लें पिछले 5 साल का ट्रेंड

DA Hike : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हैं। सवाल यह है कि क्या होली से पहले डीए में बढ़ोतरी का ऐलान होगा या नहीं। इस खबर में आज हम पिछले 5 साल के पैटर्न के आधार पर मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं... तो चलिए आइए डाल लेते है एक नजर नीचे इस खबर में-

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DA Hike : क्या होली से पहले हो जाएगा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा, जान लें पिछले 5 साल का ट्रेंड

HR Breaking News, Digital Desk- (DA Hike News) केंद्र सरकार होली से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जनवरी-जून 2026 की अवधि के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इसे लेकर एक बार फिर चर्चाओं और अटकलों का दौर तेज हो गया है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों के पैटर्न पर नजर डालें तो होली से पहले डीए बढ़ोतरी की घोषणा आम बात नहीं है, खासकर तब जब यह त्योहार मार्च की शुरुआत में पड़ता है।

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 58 फीसदी महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है। यह बढ़ोतरी जुलाई-दिसंबर साइकिल के तहत 1 अक्टूबर 2025 को 3 फीसदी इजाफे के बाद लागू की गई थी। आने वाला डीए संशोधन एक अहम बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि यह सातवां वेतन आयोग (7th pay commission) के औपचारिक रूप से 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के बाद पहली डीए बढ़ोतरी होगी।

केंद्र सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आगामी डीए संशोधन (Upcoming DA Revision to Pensioners) में 2 फीसदी बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो महंगाई भत्ता मौजूदा 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। माना जा रहा है कि यह नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।

5 साल का ट्रेंड-

DA बढ़ोतरी की घोषणा और त्योहारों की टाइमलाइन (2021–2025)-

वर्ष - जनवरी-जून डीए घोषणा- बढ़ोतरी % - नई महंगाई भत्ता दर-  होली की तारीख-  जुलाई-दिसंबर डीए घोषणा - बढ़ोतरी % - नई महंगाई भत्ता दर - दिवाली की तारीख

2025 - 28 मार्च - 2% - 55% - 14 मार्च - 1 अक्टूबर - 3% - 58% - 21 अक्टूबर

2024 - 7 मार्च - 4% - 50% - 25 मार्च - 16 अक्टूबर - 3% - 53% - 31 अक्टूबर

2023 - 24 मार्च - 4% - 42% - 8 मार्च - 18 अक्टूबर - 4% - 46% - 12 नवंबर

2022 - 30 मार्च - 3% 34% - 18 मार्च - 28 सितंबर - 4% - 38% - 24 अक्टूबर

2021 - डीए (कोविड काल) - रोक दिया गया। - - 29 मार्च - 21 अक्टूबर - 3% - 31% - 4 नवंबर

टेबल से सामने आते हैं ये साफ पैटर्न-

- जुलाई-दिसंबर डीए बढ़ोतरी की घोषणा ज्यादातर 2021 से दिवाली से पहले की गई है।
- जनवरी-जून डीए बढ़ोतरी आम तौर पर होली के बाद हुई है, खास तौर जब होली मार्च के पहले आधे हिस्से में पड़ती है।
- एकमात्र बड़ा एक्सेप्शन 2024 था, जब मार्च डीए का अनाउंसमेंट 7 मार्च को हुआ था, जो 25 मार्च को होली से काफी पहले था।
- 2025 में होली 14 मार्च को थी, लेकिन DA में बढ़ोतरी लगभग दो हफ्ते बाद 28 मार्च को हुई।
- इससे पता चलता है कि 2026 में होली से पहले डीए में बढ़ोतरी (DA Hike News) की उम्मीदें हाल के ट्रेंड्स से मैच नहीं कर सकती हैं।

7वें वेतन आयोग के बाद पहली डीए बढ़ोतरी-

जनवरी-जून 2026 का डीए रिवीजन इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पहली बढ़ोतरी होगी। इसी बीच आठवां वेतन आयोग (8th pay commission latest update) ने अपना काम शुरू कर दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि वह मार्च-अप्रैल 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। हालांकि, रिपोर्ट जमा होने के बाद भी इसके लागू होने में कुछ समय लगना तय माना जा रहा है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) को आठवें वेतन आयोग के तहत वास्तविक सैलरी रिवीजन (salary revision) के लिए 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक इंतजार करना पड़ सकता है। तब तक महंगाई भत्ते (DA) में होने वाले संशोधन महंगाई के असर से कुछ हद तक राहत देते रहेंगे।

डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग-

इस संभावित देरी के बीच कर्मचारी यूनियन और नेशनल काउंसिल‑JCM की ओर से मांग की जा रही है कि मौजूदा महंगाई भत्ता (DA), जो फिलहाल 58 फीसदी तक पहुंच चुका है, उसे बेसिक पे में मर्ज (merge into basic pay) किया जाए, ताकि कर्मचारियों को तत्काल राहत मिल सके।

कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि चूंकि अगला वेतन आयोग लागू होने में अभी काफी समय लग सकता है, ऐसे में डीए को बेसिक पे में मर्ज करना एक व्यावहारिक समाधान होगा। इससे वेतन ढांचे में अस्थायी लेकिन ठोस राहत मिलेगी और महंगाई के हिसाब से सैलरी एडजस्टमेंट (salary adjustment) का बेस दोबारा तय करने में भी मदद मिलेगी।

हालांकि, केंद्र सरकार (central government) की ओर से फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है कि इस चरण पर डीए को बेसिक पे (basic pay) में मर्ज करने जैसे किसी कदम पर विचार किया जा रहा है।