DA Merger : महंगाई भत्ता जीरो, केंद्रीय कर्मचारियों के इन 3 भत्तो में होगा बड़ा बदलाव
DA Merger : केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में वेतन और पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि आठवें वेतन आयोग में डीए बेसिक सैलरी में मर्ज हो सकता है... इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission) केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में वेतन और पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसी संभावना है कि आठवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन में विलय हो सकता है, साथ ही भत्तों के ढांचे में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
मेडिकल अलाउंस में तीन गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव-
11 मार्च 2025 को दिल्ली में हुई 34वीं SCOVA (Standing Committee of Voluntary Agencies) बैठक में पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया। इसमें उनके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को मौजूदा ₹1,000 से बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रति माह करने का सुझाव दिया गया। पेंशनर्स लंबे समय से बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चों के कारण इस भत्ते में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। अब यह प्रस्ताव आठवें वेतन आयोग की शर्तों (Terms of Reference) में शामिल करने की सिफारिश की गई है। माना जा रहा है कि यह बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।
HRA और अन्य अलाउंस में हो सकती है बढ़ोतरी-
SCOVA मीटिंग में यह भी साफ किया गया कि सैलरी के अलावा अन्य भत्ते जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA), डियरनेस अलाउंस (DA) और मेडिकल अलाउंस की भी समीक्षा की जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मेट्रो शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को ज्यादा HRA मिलने की संभावना है।
ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता (Travel Allowance) गणना का तरीका बदला जा सकता है। सरकार इस पर विचार कर रही है। साथ ही, कुछ पुराने भत्तों को खत्म करने की भी योजना है, ताकि पूरी प्रणाली को और कुशल बनाया जा सके।
DA बेसिक सैलरी में होगा मर्ज?
सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 के साथ न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय हुआ था। आठवें वेतन आयोग में यह बढ़कर 27,000 रुपये हो सकता है। संभावना है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) में मूल वेतन (basic salary) को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में मिला दिया जाएगा। आयोग की रूपरेखा और नियम व शर्तें (TOR) अभी तय होने बाकी हैं।
आमतौर पर किसी वेतन आयोग के गठन से उसकी सिफारिशों के लागू होने तक का समय 18 से 24 महीने का होता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 को लागू होने की जो उम्मीद है, अब ऐसा लगता है कि ये तारीख भी आगे बढ़ सकती है।
