DA Merger : न नया वेतन आयोग लागू हुआ, न आया महंगाई भत्ता, क्या डीए होगा मर्ज

HR Breaking News (DA Hike News) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से लगातार कार्य किया जा रहा है। नए वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है। वेतन आयोग की टीम की तरफ से नया वेतनमान तय करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में नए वेतन आयोग के लागू होने से पहले महंगाई भत्ता काफी बढ़ चुका है और इसको बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग की जा रही है। 

क्यों की जा रही मर्ज करने की मांग

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज (Basic Salary Hike) करने की मांग की जा रही है। इससे सीधे तौर पर कर्मचारियों की ग्रोस सैलरी में बढ़ौतरी होगी। महंगाई  भत्ते को अगर बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है तो जनवरी का महंगाई भत्ता बढ़ने से नई बेसिक सैलरी पर उस प्रतिशत के अंक का लाभ मिलेगा।

दूसरी और एचआरए, टीए और अन्य भत्ते भी बेसिक सैलरी (Basic Salary Update) पर निर्भर करते हैं। ऐसे में डीए मर्जर से बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो ये भत्ते भी पहले से ज्यादा मिलेंगे। यह एक तरीके से नए वेतन आयोग के जैसा ही कुछ लाभ होगा।  

इतिहास में हो चुका है ऐसा

महंगाई भत्ते का बेसिक सैलरी में मर्जर पहले हो चुका है। इतिहास इसका गवाह है कि बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ते को मर्ज (DA Hike Update) किया गया है। ऐसा 5वें वेतन आयोग के वक्त नियम था। उस समय नियम  था कि अगर महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाता है तो उसको बेसिक सैलरी (Basic Salary) में मर्ज कर दिया जाए। 2004 में इसी नियम के तहत ऐसा हुआ भी। परंतु, छठे वेतन आयोग की ओर से इस नियम पर असहमति जताई गई। 7वें वेतन आयोग में भी ऐसा नहीं हुआ है। 

कितना चल रहा है महंगाई भत्ता

महंगाई भत्ते (DA Hike) में अब जनवरी में बढ़ौतरी होने जा रही है। इससे पहले जुलाई 2025 तक से महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत पर चल रहा है। भविष्य में महंगाई भत्ते में और भी बढ़ौतरी हो सकती है। इस बार कर्मचारियों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते के बढ़ौतरी का लाभ मिल सकता है।  

आ गया जवाब, मर्ज होगा या नहीं

कर्मचारियों के इंतजार पर सरकार ने विराम लगा दिया है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि डीए मर्जर (DA Merger) का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। दिसंबर 2025 में ही सरकार की तरफ से संसद में लिखित में जवाब दिया गया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया है कि कर्मचारियों को लाभ देने के लिए हर 6 महीने में डीए और डीआर में बढ़ौतरी की जाती है। बता दें कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है।  

मर्ज नहीं होगा तो क्या होगा

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी का लाभ पहले की तरह दिया जाएगा। जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता है तब तक यह लाभ दिया जाएगा। कर्मचारियों को सरकार से उम्मीद है कि उनके महंगाई भत्ते को मर्ज किया जाएगा।